जिल्हा परिषद:डीपीसी निवडणुकीत ‘वंचित’, मविआ, भाजपमध्ये पुन्हा सामना

जिल्हा नियोजन समितीमध्ये (डीपीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून सदस्य निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला असून, मतदारांची यादीही जाहीर झाली आहे. १४ जागांसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया होणार आहे. पोटनिवडणुकीत ‘वंचित’ची एक जागा वाढल्याने डीपीसीमधील सदस्य वाढण्यासाठीचा मार्ग आणखी प्रशस्त झाला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नको, असा निर्णय सर्वाच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या १४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले होते. त्यामुळे या जागांवर पुन्हा निवडणूक प्रक्रिया खुल्या प्रवर्गातून झाली होती. याण प्रक्रियेमुळे नियोजन समितीमधील सदस्य निवडणुकीचा मार्ग रखडला होता. दरम्यान सर्वाच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणावर आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर आता डीपीसी निवडणुकीचा मार्गही मोकळा झाला. या प्रक्रियेला वेग आला आहे.

यांच्यावर जबाबदारी ः जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक प्रक्रिया करण्यासाठी जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारीपदाची जबाबदारी अपर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे यांच्यावर सोपवली आहे. या निवडणुकीत अपर जिल्हाधिकारी खंडागळे हे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून कामकाज पाहतील. त्यासह सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून डॉ. मुकेश चव्हाण उपजिल्हाधिकारी ( निवडणूक) हे कामकाज पाहणार आहेत.

विजयासाठी रस्सीखेच ः १)जिल्हा परिषदेत वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह दोन सभापतिपदे वंचितकडे आहेत. मात्र ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या दोन सभापती पदांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने भाजपच्या मदतीने विजय मिळवला हाेता.

२) सध्या ५३ सदस्य संख्या असलेल्या जि.प.मध्ये वंचितचे २५, महाविकास आघाडीचे २३ व भाजपचे पाच सदस्य आहेत. महाविकास आघाडीतील शिवसेनेचे १२, काँग्रेस, राकाँचे प्रत्येकी चार सदस्य आहेत. ३) डीपीसीच्या सदस्य निवडीच्या सूत्रानुसार जि.पच्या साधरणपणे चार सदस्यांमागे डीपीसीमध्ये एका सदस्याची निवड होईल. त्यानुसार तूर्तास तरी सत्ताधारी वंचितचे ७, शिवसेनेचे ४, काँग्रेस, राकाँ व भाजपचा प्रत्येकी एक सदस्य निवडून येऊ शकतो.

अशी होणार सदस्यांची निवड जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत ग्रामीण भागातील विकासाचे मुद्दे व समस्या मांडण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या १४ सदस्यांची निवडणुकीद्वारे निवड करणार आहे. त्यात सात महिला सदस्य व सात सर्वसाधारण सदस्यांचा समावेश असणार आहे. त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्यासह सर्वसाधारण प्रवर्गातून जि.प.च्या सदस्यांची निवड करण्यात येईल.