आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विकासाला ब्रेक:जि. प. च्या ‘बांधकाम’चा पोकळ कारभार; 50 पैकी 18 कोटी परत गेल्याने कामे ठप्प

अकोला22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सत्ताधाऱ्यांचा ना प्रशासनावर वचक, ना निधी खर्च करण्यात उत्साह

पालकमंत्री बच्चू कडू आणि वंचित बहुजन आघाडीत रस्त्यांच्या कामावरून वाद रंगलेला असतानाच ‘वंचित’ची सत्ता असलेल्या जि.प.च्या बांधकाम विभागाचा १७ कोटी ८८ लाखांचा निधी शिल्लक राहिल्याची बाब उजेडात आली आहे. हा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून जि.प.ला मंजूर झाला होता. दोन वर्षातील एकूण ५० कोटींपैकी ३२ कोटी ५३ लाख खर्च झाला आहे. जि.प. चा बांधकाम विभागातील लालफितशाहीच्या कारभारामुळे विकासाला ब्रेक लागला असून, निधी परत गेल्याने पुन्हा सत्ताधारी विरूद्ध महाविकास आघाडीत जुंपण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा नियोजन समितीकडून (डिपीसी) जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेला विविध विकास कामांसाठी, वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी निधी देण्यात येतो. जि.प.ने प्रस्ताव िडपीसीला सादर केल्यानंतर निधीचे वितरण होते. हा निधी दोन वर्षात खर्च करणे अपेक्षित असते. निधी विहित मुदतीत खर्च कसा होईल, यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी जि.प.च्या संबंधित विभागाचा नियमित आढावा घेणे आणि खर्च होत नसल्यास प्रसंगी कारवाईचा बडगाही उगारणे जनहितासाठी आवश्यक आहे. मात्र ना सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक आहे; ना संबंिधत विभागाला निधी विहित मुदतीत खर्च होऊन विकास कामे होण्यास स्वारस्य आहे.

स्वतंत्र ऑडिटच हवे
यापूर्वी ५४४ कामे प्रलंबित राहिल्याने अटी व शर्तीनुसार संबंधित कंत्राटदाराकडून नियमानुसार दंड वसूल करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार दंडाची अंदाजे रक्कम ७० लाख ३५,५९९ रुपयांच्या घरात गेली होती. मात्र नंतर नेमके किती रुपये वसूल झाले (अर्थात कंत्राटदाराच्या देयकातून रक्कम वजा केली) ही बाब समोर आली नाही. त्यामुळे बांधकाम विभागाच्या कारभाराचे स्वतंत्र आॅडिट करण्याची मागणी यानिमित्ताने होत आहे.

समिती करते काय?
वंचितने जि.प.च्या कामकाजाच्या अनुषंगाने पक्षाअंतर्गत समिती गठित केली आहे. या समितीचे सदस्य अनेकदा संबंधित सभापती, अधिकाऱ्यांशी चर्चाही करतात. मात्र तरीही कोट्यवधी रुपयांचा निधी अखर्चित राहतो. त्यामुळे या समितीचाही वचक पदाधिकाऱ्यांवर नाही काय, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...