जिल्हाधिकारी कार्यालयावर माेर्चा‎:‘वन रँक, वन पेन्शन’मधील तफावती दूर‎ करा; माजी सैनिकांचा हक्कासाठी लढा‎

‘वन रँक, वन पेन्शनमधील तफावती‎ दूर करा,’ या मागणीसाठी भारतीय‎ माजी सैनिक संघटना व माजी सैनिक ‎ ‎ कल्याण समन्वयक समितीच्या‎ पुढाकाराने साेमवारी माेर्चा काढश्यात ‎ ‎ आला. अशाेक वाटिकेजवळून‎ निघालेला माेर्चा िजल्हाधिकारी ‎ ‎ कार्यालावर धडकला. ‎ ‎ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे िनवेदनही‎ सादर केले. सीमेवर लढलेल्या माजी‎ सैनिकांना आता हक्कांसाठी‎ रस्त्यावरचा लढा लढावा लागत आहे.‎ वन रँक वन पेन्शन म्हणजे सेवेच्या‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ त्याच कालावधीसाठी समान रँक‎ आणि समान पेन्शन. यामध्ये निवृत्तीची‎ तारीख महत्त्वाची नाही. समजा‎ एखाद्या अधिकाऱ्याने १९८५ ते २०००‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ पर्यंत १५ वर्षे सशस्त्र दलात सेवा केली‎ असेल आणि दुसऱ्या अधिकाऱ्याने‎ १९९५ ते २०१० पर्यंत सेवा केली असेल‎ तर दोघांना समान पेन्शन मिळेल.

या प्रकरणी‎ काही िदवसांपूर्वी सर्वोच्च‎ न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्राला‎ निवृत्ती वेतनाची थकबाकी लवकरात‎ लवकर देण्याचे सांगण्यात आले.‎ त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला‎ मुदत दिली आहे. दरम्यान वन रँक,‎ वन पेन्शनमधील तफावती दूर‎ कराव्यात, या मागणीसाठी भारतीय‎ माजी सैनिक संघटनेच्या पुढाकाराने ३‎ एप्रिल राेजी माेर्चा काढण्यात आला.‎ माेर्चाला अशाेक वाटिका येथून प्रारंभ‎ झाला. माेर्चा हा शिस्तबद्धपद्धतीने‎ काढण्याचे आवाहन पूर्वीच करण्यात‎ आले.

त्यानुसार माेर्चा िजल्हाधिकारी‎ कार्यालयापर्यंत काढण्यात आला.‎ संयाेजक म्हणून माजी सैनिक‎ कल्याण समन्वयक समिती हाेती.‎ अनेक संघटनांचे पदाधिकारी‎ सहभागी : वन रँक, वन‎ पेन्शनमधील तफावती दूर कराव्यात,‎ या मागणीसाठी काढण्यात आलेल्या‎ माेर्चात अनेक संघटनांचे प्रतिनिधी व‎ कुटुंबीय सहभागी झाले हाेते.‎ यात भारतीय माजी सैनिक‎ संघटनेचे िवष्णू डाेंगरे, शासकीय‎ पुर्ननियुक्त माजी सैनिक संघटनेचे‎ िजल्हाध्यक्ष संताेष कुटे, अमर जवान‎ माजी सैनिक संघटनेचे रामरतन‎ बुळुकुळे, सुभाष म्हैसने, तुकाराम‎ िनलखन, सुभेदार सुरेश जवकार,‎ सुभेदार मेजर डी.पी. धांडे आदींचा‎ समावेश हाेता.‎