समस्या:शासनमान्य सार्वजनिक वाचनालय सक्षम करा; अन्यथा स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्या

शासनाचे सार्वजनिक ग्रंथालयांकडे लक्ष नाही. सध्या सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये उदासीन वातावरण असून, कर्मचारी वर्ग अत्यंत तोकड्या मानधनामध्ये काम करीत आहे. त्यामुळे राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक वाचनालयांना सक्षम करण्यासाठी ताबडतोब पावले उचला, अन्यथा स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्या, असे निवेदन राज्यपालांद्वारे शासनास देण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती राष्ट्रीय जनहित ग्रंथालय सभेच्या वतीने अध्यक्ष मधुकर कांबळे यांनी दिली.

वाचन संस्कृती टिकवण्यासाठी आणि सार्वजनिक ग्रंथालयांकडे लक्ष देण्याची अत्यंत गरज आहे. तरी अर्थसंकल्पामध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी कुठलीच तरतूद नाही. शासनाच्या आडमुठे धोरणांमुळे संस्था चालकांनी वाचनालय बंद केले आहेत. यामुळे आतापर्यंत ५ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या विभागाला पूर्णवेळ वर्ग एक संचालक नेमण्यात आला नाही. विभागामध्ये १५० पदे रिक्त आहेत. यासाठी नोकरभरती करावी, अशी मागणी या वेळी केली.नवीन ग्रंथालयांसाठी अर्ज प्रस्तावित आहेत. मात्र शासनस्तरावर ग्रंथालय सुरू करण्यासाठी परवानगी नाही. राज्यात ५५ वर्षात १ लाख २७ हजार ७०० ग्रंथालय आहेत. तर तेवढेच अर्ज प्रस्तावित आहेत. ग्रंथालय योजना बंद असल्यामुळे गावकरी अजूनही वाचनापासून वंचित आहेत. यामुळे २२ मार्च २०१३ चा शासन निर्णय स्थगित करण्यात यावा. राज्यातील शासनामान्य सार्वजनिक ग्रंथालय मंजूर एकूण संख्येपैकी ८ हजार ४९२ ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा १ हजार ते १५०० रुपये मानधन देण्यात येते. एवढ्या कमी वेतनामध्ये कसे जगावे, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांपुढे आहे. यामुळे वाचनालय बंद पडत आहेत.

वाचनालयांना २०१२ ते २०२२ या वर्षात वाढ केलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. इ-लायब्ररी सेवा सार्वजनिक ग्रंथालयांना उपलब्ध करून द्यावी. तसेच ग्रंथालयांसाठी नवीन धोरण जाहीर करण्यात यावे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. पत्रकार परिषदेला बी. जे. देशमुख, अशोक घाटे, जिल्हाध्यक्ष योगेंद्र राऊत, माणिक घाटे उपस्थित होते.