मनपाचा अतिरिक्त करवाढीचा निर्णय:विदर्भ चेंबरकडून तीव्र विरोध; करवाढ हरकती, सूचनांसाठी 15 जूनपर्यंत मुदत

अकोला महानगर पालिकेने गेल्या 5 वर्षापूर्वी कर आकारणीत वाढ केली होती. परंतु, आता परत दोन दिवसांपूर्वी मनपाने 1 हजार 614 स्के. फुटच्या पेक्षा जास्त क्षेत्रात बांधकाम असलेल्या संपत्ती धारकांना 10 टक्के जास्त कर लावण्याचा इशारा दिला आहे. मनपाच्या या निर्णयाचा विदर्भ चेंबरकडून बुधवारी तीव्र विरोध करण्यात आला आहे.

या वाढीव कर आकारणीमुळे पहिल्यापासून कोरोना काळात त्रस्त असलेल्या नागरिकांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. मागील दोन वर्षापासून कोरोना व महागाईमुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाला आहे. यामुळे मनपाच्या कर आकारणीस विदर्भ चेंबर ऑफ अ‌ॅण्ड इंडस्ट्रीने विरोध केला असून यासाठी आवश्यक पत्र व्यवहार लवकरच करण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे.

असे आहे प्रकरण

मनपा प्रशासनाने शहरवासीयांवर लादलेली करवाढ अवाजवी असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 2019 मध्ये दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अशा स्थितीत प्रशासनाने 1 हजार 614 चौरस फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे बांधकाम असलेल्या मालमत्ताधारकांना नव्याने 10टक्के कर आकारणीचा निर्णय घेतला आहे.

मालमत्तांची यादी केली प्रसिद्ध

दहा टक्के करवाढीच्या निर्णयातून वाणिज्य संकुल वगळण्यात आले आहे. यामध्ये रहिवासी इमारतींचा समावेश असून मालमत्ता कर विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये संबंधित मालमत्तांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये मालमत्ता धारकाचे नाव, इमारतीचे क्षेत्रफळ व त्यावर आकारण्यात आलेल्या कराचा उल्लेख आहे.

हरकती, सूचनांसाठी 15 जूनपर्यंत मुदत

मनपाने दहा टक्क्यानुसार कर आकारणी केलेल्या इमारतींच्या संदर्भात संबंधित मालमत्ता धारकांना काही आक्षेप किंवा हरकत असल्यास 15 जूनपर्यंत हरकती, सूचना दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर प्राप्त हरकती, सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.