आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Akola
  • Finally, The Nagpur High Court Ordered The Municipal Corporation To Get Possession Of 83 Thousand Square Feet Of Land In Madhyavasti.

अखेर मध्यवस्तीत 83 हजार चौरस फूट जागेचा महापालिकेला ताबा:नागपूर हायकोर्टाचे आदेश,जागा ताब्यात घेण्याची मनपाची प्रक्रिया

अकोला3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या 62 वर्षापासून महापालिकेच्या मालकीच्या 83 हजार चौरसफुट जागेवरील केलेल्या अवैध कब्जा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही जागा महापालिकेला ताब्यात घेण्याचे आदेश परित केले. या आदेशामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील महत्वाची जागा महापालिकेला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिकेच्या वतीने जागा ताब्यात घेण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.

शहरात महापालिकेच्या मालकीच्या अनेक जागा आहेत. यापैकी अनेक जागांवर मोठ्या प्रमाणात अवैध कब्जा करण्यात आलेला आहे. यात वाणिज्य वापरासह निवासी भाग असल्याने या जागा परत घेण्याबाबत महापालिकेला अडचणीचा सामना करावा लागतो. तर काही जागा ज्या नागरिकांना लिज पट्ट्यावर दिल्या होत्या. त्या लिज संपल्या नंतर नुतनीकरण न करता परस्पर अवैधरित्या विकण्यात आल्या आहेत. यापैकीच चार जिन भागातील 83 हजार चौरस फुट जागेवर अवैधरित्या कब्जा करण्यात आला होता.

याबाबत विस्तृत माहिती अशी की दगडी पुलाजवळील चार जिन कंपाऊंड परिसरात महापालिकेच्या मालकीची 83 हजार चौरसफुट जागा 1930 साली गणेशचंद गुलाबचंद यांना तत्कालीन नगरपालिकेने 30 वर्षाच्या लिजवर दिली होती. ही लिज 1960 रोजी संपुष्टात आली. लिज संपल्या नंतर त्यावेळी नगरपालिकेने जागा ताब्यात घेतली नाही तसेच गणेशचंद गुलाबचंद यांनी लिज वाढवून न घेता, ही जागा विनोदकुमार तोष्णीवाल यांना हॅन्डओव्हर केली. या जागेकडे अनेक वर्ष दुर्लक्ष केल्या नंतर 1980 मध्ये ही जागा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न नगरपालिकेने सुरु केला. मात्र, पुन्हा हे प्रकरण थंडबस्त्यात पडले.

परंतु 2009 साली तत्कालीन आयुक्त गिरिधर कुर्वे यांनी महापालिका अधिनियम 81-(ब) अन्वये तोष्णीवाल यांना नोटीस पाठवुन एक महिन्याच्या आत जागा ताब्यात देण्याची सुचना केली. आयुक्तांच्या या नोटीसला तोष्णीवाल यांनी अकोला जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले. अकोला जिल्हा न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला. परंतु तोष्णीवाल यांनी या निकालाला नागपूर हायकोर्टात आव्हान दिले.

2011 साली नागपूर हायकोर्टानेही महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला. या निकाला नंतर तोष्णीवाल यांनी हायकोर्टात लेटर्स पेटेन्ट अपिल दाखल केले. या अपिलावर हायकोर्टाने पुन्हा जिल्हा न्यायालयात सुनावणी करण्याचे आदेश दिले. अकोला जिल्हा न्यायालयात पुन्हा महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागला. तोष्णीवाल यांनी निकाल दिला.

या निकालाला पुन्हा हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. हायकोर्टात संपूर्ण सुनावणी झाल्या नंतर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी 23 ऑगस्ट 2022 रोजी ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात महापालिकेची बाजू अ‌ॅड.समिर सोहनी, अ‌ॅड. सुकृत सोहनी यांनी मांडली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...