आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खऱ्या गरजूंना घरकुलाचा लाभ द्या:जिल्हाधिकारी कार्यालयासमाेर अर्जदारांचे धरणे; चौकशी करण्याची मागणी

अकोला4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

खऱ्या गरजूंना घरकुलाचा लाभ द्या, अशी मागणी करीत बार्शीटाकळी तालुक्यातील अर्जदारांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमाेर धरणे आंदोलन केले. या मागणीबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही सादर केले. एखाद्या गरीबाकडे स्वत:च्या हक्काचे राहते घर नसते.

त्यामुळे त्याला संकटांचा सामना करावा लागतो. कडक ऊन असो किंवा कडाक्याची थंडी; पावसाळ्यातही त्याची प्रचंड धांदल उडते. याअनुषंगाने राज्य व केंद्र सरकारकडून घरकुल, आवास याेजना राबविण्यात येतात. मात्र अनेकदा खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नसल्याचे प्रकार घडतात. दरम्यान बुधवारी बार्शीटाकळी तालुक्यातील काजळेश्वर, कातखेड, उजळेश्वर, रेडवा, तुजळेश्वर गावातील अर्जदारांनाही घरकुल याेजनेचा लाभ मिळत नसल्याचा आराेप करीत धरणे आंदोलन केले. यात भीमसागर इंगळे, गजानन जाधव, प्रकाश सावळे, बबनराव लांबे, विलास सावळे, िवजय इंगळे, संताेष प्रधान, शेख समीर शेख वजीर, गणेश तांबे आदी सहभागी झाले.

काय आहे निवेदनात

1) घरकुलाबाबत बार्शीटाकळी पंचायत समितीमध्ये मनमानी काराभार सुरू असल्याचा आरोप अर्जदारांनी िनवेदनात केला. मार्च 2022 पासून रमाई आवास याेजना, प्रधानमंत्री आवास याेजनेसह अन्य याेजनांचा मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता देण्यात आलेला नाही. याची चौकशी करण्याची मागणी अर्जदारांनी केली.

2) मार्च 2022 पासून पहिला हप्ता मिळालेल्या किती लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे बांधकाम केले, याची चौकशी करण्यात यावी. बांधकाम न करणाऱ्या लाभार्थी व संबंधित कर्मचाऱ्यांवरही कार्यवाही करण्यात यावी, असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.

3)लाभापासून वंचित असलेल्या अर्जदारांना तातडीने पहिला हप्त्याचे वितरण करण्यात यावे.

चाैकशी समिती गठित करा

रमाई आवास याेजनेच्या प्रतीक्षा यादीनुसार घरकुलांचा लक्षांक मंजूर असतांनाही तालुक्यातील बेघर व कच्चे घरे असलेले अर्जदार लाभासाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवित आहेत. मात्र संबंधित कर्मचारी त्यांनी उडवा-उडवीची उत्तरे देत आहेत, असा आरोप अर्जदारांनी केला आहे. पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांचाही या कर्मचाऱ्यांवर वचक नाही. तक्रार अर्जावर कार्यवाहीदेखील होत नाही. पंचायत समितीच्या विभागनिहाय चाैकशी हाेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एकूण सहा मुद्यांच्या चाैकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात यावी, अशीही मागणी अर्जदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनात केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...