नोकरी:मुलगी सज्ञान झाल्यानंतर वर्षभराच्या आत‎ अनुकंपावरील नोकरीस पात्र ः हायकोर्ट‎

२००८ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम‎ विभागात कार्यरत असलेल्या पतीचे‎ निधन झाल्यानंतर पत्नीने‎ अनुकंपातत्वावर नोकरी‎ मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता.‎ मात्र, वयाचे कारण सांगून तो‎ फेटाळण्यात आला होता. मुलगी १८‎ वर्षाची झाल्यानंतरही तिने अर्ज‎ उशिरा केला म्हणून सार्वजनिक‎ बांधकाम विभागाने तोही अर्ज‎ फेटाळल्याने मुंबई उच्च‎ न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात‎ याचिका दाखल करण्यात आली‎ होती. खंडपीठाने मुलगी सज्ञान‎ झाल्यानंतर तिने जर एक वर्षाच्या‎ आत अर्ज केला आहे तर‎ नोकरीसाठी ती पात्र ठरते, असे मत‎ नोंदवत सार्वजनिक बांधकाम‎ विभागाने सहा आठवड्याच्या आत‎ कार्यवाही करावी, असा निर्णय‎ दिला आहे.‎ वैष्णवी मोहन देशमुख (मुलगी)‎ व सुजाता मोहन देशमुख (पत्नी)‎ असे याचिकाकर्तींचे नाव आहे.‎

याचिकाकर्तींनी प्रिन्सीपल सेक्रेटरी‎ सार्वजनिक बांधकाम विभाग‎ नागपूर, कार्यकारी अभियंता‎ सार्वजनिक बांधकाम विभाग‎ अकोला, अधीक्षक अभियंता‎ सार्वजनिक बांधकाम विभाग‎ अकोला व जिल्हाधिकारी अकोला‎ यांच्याविरूद्ध याचिका दाखल केली‎ होती. मोहन देशमुख हे सार्वजनिक‎ बांधकाम विभागात नोकरीला‎ असताना ७ ऑक्टोबर २००७ मध्ये‎ त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांच्या‎ पत्नीने अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीचा‎ अर्ज २१ एप्रिल २००८ रोजी केला‎ होता. मात्र, ४० वर्षे उलटल्याने‎ वयोमर्यादेचा निकष लावत तो अर्ज‎ १८ जुलै २००८ रोजी फेटाळण्यात‎ आला. त्यावेळी वैष्णवी ही‎ अल्पवयीन होती. वैष्णवी १७‎ वर्षाची असतानाच तिने १३ नोव्हेंबर‎ २०१७ रोजी नियुक्तीसाठी अर्ज‎ केला. मात्र अर्ज खूप उशिरा आला‎ म्हणून अधिकाऱ्यांनी ५ ऑक्टोबर‎ २०२० रोजी तिचा अर्ज नाकारला.‎ व्यथित होवून अखेर मुंबई उच्च‎ न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात‎ आव्हान देत याचिका दाखल‎ करण्यात आली.

न्यायमूर्ती ए. एस.‎ चांदूरकर व न्यायमूर्ती एम. डब्यू.‎ चांदवाणी यांच्या खंडपीठात‎ सुनावणी झाली असता‎ याचिकाकर्तींचे वकील अमित‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ प्रसाद आणि सरकार पक्षाच्या‎ वकिलांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर‎ खंडपीठाने नमूद केले की, पत्नीने‎ सुरुवातीला अर्ज केला होता मात्र तो‎ वयात बसत नसल्याने फेटाळला‎ होता. मात्र १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी‎ मुलीने दाखल केलेला अर्ज हा‎ सज्ञान झाल्यानंतरचा आहे. त्यामुळे‎ २१ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन‎ निर्णयानुसार व त्यातील कलम‎ (१०) नुसार मुलीला नोकरीचा‎ अधिकार आहे. त्यानुसार‎ निकालाची प्रत मिळाल्यापासून सहा‎ आठवड्याच्या कालावधीत‎ मुलीच्या अर्जावर कार्यवाही करावी,‎ असा आदेश खंडपीठाने दिला‎ आहे. याचिकाकर्तींच्या बाजूने अॅड.‎ अमित प्रसाद(नागपूर) व अॅड.‎ राहूल इंगळे (अकोला) यांनी काम‎ पाहिले.‎