आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Akola
  • If The Problems Of The Teachers Are Not Resolved, Teachers' Day Will Be Celebrated As A Day Of Protest Against The Government | Marathi News

संघटनेचा इशारा:शिक्षकांच्या समस्या निकाली न निघाल्यास शिक्षक दिन हा शासनाचा निषेध दिन म्हणून साजरा करणार

अकाेला24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिक्षकांच्या समस्या निकाली न निघाल्यास शिक्षक दिन हा शासनाचा निषेध दिन म्हणून साजरा करू, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य खासगी शिक्षक संघटनेने दिला आहे. याबाबत संघटनेने निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना (आरडीसी) िनवेदन दिले आहे. हे निवेदन आरडीसींतर्फे शिक्षणमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे.

खासगी शिक्षकांच्या अनेक मागण्या शासनाकडे प्रलंबित आहेत. या मागण्यासाठी राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेने लाेकप्रनिधी, शासन, प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला. पाठपुरावा केला. अनेकदा बैठकाही झाल्या. मात्र सर्व प्रश्न सुटले नाहीत. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शिक्षकांच्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. शासन शिक्षकांच्या समस्यांबाबत दुर्लक्ष करत असल्याकारणाने ५ सप्टेंबर (शिक्षक दिन) या दिवशी आम्ही शिक्षक “निषेध दिन” म्हणून साजरा करणार आहोत, असेही संघटनेने स्पष्ट केले. निवेदन राज्यध्यक्ष मनीष गावंडे, अविनाश मते, अल्केश खेंडकर यांनी सादर केले.

या आहेत प्रमुख मागण्या: ः १) अनुदानास पात्र शाळांना निधी सह अनुदानास पात्र घोषित करण्यात यावे.२) २० टक्के व ४० टक्के अनुदानित शाळांना पूर्वीच्या धोरणानुसार १०० टक्के टक्के अनुदान वितरित करण्यात यावे. ३) दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. ४) खासगी अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदप्रमाणे गणवेश व शिक्षकांना शालेय साहित्याचे वाटप करावे. ५) वैद्यकीय देयक वरिष्ठ वेतन श्रेणी व शिक्षकांच्या इतर देयकासाठी संस्थेचा ठराव मागण्यात येऊ नये. ६) दर्जेदार शिक्षणासाठी शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना “ई शैक्षणिक” देण्यात यावे. ७) इतर विभागाप्रमाणे शिक्षकांनाही १०,२०, ३० वर्षानंतर वेतनश्रेणी वाढ देण्यात यावी. ८) महानगरपालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या शिक्षकांना एक्स व वाय दर्जा नुसार घर भाडे व वाहतूक भत्ता देण्यात यावा. ९) शिष्यवृत्तीची कामे शाळा, शिक्षकांकडे न देता स्वतंत्र यंत्रणेकडे साेपवण्यात यावीत.

बातम्या आणखी आहेत...