आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Akola
  • Implementation Of Seventh Pay Commission For Municipality; The Employees Thanked The Officials, Including The Commissioners, The Government

अखेर 'एकनाथ' पावले:मनपाला सातवा वेतन आयोग लागू; कर्मचाऱ्यांनी मानले आयुक्तांसह पदाधिकारी, शासनाचे आभार

अकोलाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन लागु करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाने मंजुर केला आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जाईल. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्ताव मंजुर करुन 11 महिने लोटले होते. मात्र शासनाने यास मंजुरी दिली नव्हती. ही बाब लक्षात घेवून 'दिव्य मराठी'ने २ सप्टेंबर रोजी ‘सातवा वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी मनपाला ‘एक’ नाथाची गरज’ या आशयाचे वृत्त प्रकाशित करुन प्रशासन, शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता.

केंद्र शासनाने 1 जानेवारी 2016 रोजी सातवा वेतन आयोग लागू केला. विविध राज्य तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपापल्या परिने या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली. राज्य शासनाने राज्यातील महापालिकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत काही अटी घातल्या होत्या. यातील महत्वाची अट म्हणजे वेतनासाठी राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जाणार नाही, ही होती. तत्कालीन सत्ताधारी गटाने एक नोव्हेंबर 2021 पासून सातवा वेतन आयोग लागु करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुर केला. महासभेने मंजुरी दिल्या नंतर प्रशासनाने हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र शासनाने यास मंजुरी दिली नव्हती.

एकनाथ पावले

ठाणे शहर व जिल्हा हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गड मानला जातो. त्यामुळेच ठाणे महापालिकेला ही मंजुरी त्वरीत मिळाली. अकोला मनपाला मिळाली नाही. त्यामुळे अकोला महापालिकेला सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीस मंजुरी दिल्याने अखेर एकनाथ पावले, अशी चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरु आहे.

कर्मचाऱ्यांत आनंद

महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये सातवा वेतन आयोगास मंजुरी मिळाल्यामुळे आनंदाचे वातावरण पसरले होते. सातवा वेतन आयोग लागु करण्याबाबत प्रशासनाने सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आयुक्त कविता द्विवेदी यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला आहे. त्याच बरोबर महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी, विरोधक आणि शासन यांचेही आभार मानले.

11 कोटी थकीत

महापालिकेने सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिल्यास महापालिकेच्या आस्थापना खर्चात दरमहा एक कोटी रुपये वाढणार आहेत. 11 महिन्यापासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी न झाल्याने कर्मचाऱ्यांचे 11 कोटी रुपये थकले आहेत. सातवा वेतन आयोग शासनाने मंजुर केल्याने आता ही फरकाची रक्कम महापालिकेला कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे.

4 ते 9 हजारांनी वाढ

सातवा वेतन आयोग लागु करण्यास मंजुरी मिळाल्याने मनपा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात श्रेणी नुसार चार हजार ते नऊ हजार रुपयाने वाढ होणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...