आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Akola
  • In The Case Of Encroachment In The Old Grain Market, The Municipality's Pavitra Will Remove The Encroachment Under Police Protection

डेडलाइन संपली:जुना धान्य बाजारातील अतिक्रमणप्रकरणी मनपाचा पावित्रा, पोलिस संरक्षणात करणार कारवाई

अकोला4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जुना धान्य बाजारातील जागेवरील केलेले अतिक्रमण काढण्यासाठी संबंधित 87 व्यावसायिकांना त्यांच्या विनंतीवरून आठ दिवसाची दिलेली मुदत 11 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आली. दरम्यान महापालिका प्रशासनाने अतिक्रमण काढण्यासाठी पोलिस संरक्षणाची मागणी केली आहे. पोलिस संरक्षण मिळाल्या नंतरच आता ही मोहीम सुरू होईल.

नझुल शिट क्रमांक 39 बी, भुखंड क्रमांक 12, 54/1 आठ हजार 911 चौरस फुट जागा शहराच्या मध्यवर्ती भागात आहे. ही जागा महसुल विभागाच्या मालकीची आहे. ही जागा 1980 मध्ये लघु व्यवसायीकांना दैनंदिन शुल्क आकारण्याच्या पद्धतीने देण्यात आली होती. या ठिकाणी व्यावसायीकांनी सकाळी व्यवसाय सुरू करावा आणि सायंकाळी बंद करावा, या अटीवर ही जागा देण्यात आली होती. या जागेवर कोणत्याही प्रकारचे पक्के बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. मात्र 20 रुपये रोज यानुसार भाड्याने घेतलेल्या या जागेवर अनेकांनी पक्के बांधकाम केले. हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते.

या प्रकरणात न्यायालयाने संबंधित व्यावसायीकांची याचिका फेटाळली होती. या नंतर हे प्रकरण राज्य शासनाकडेही गेले. राज्य शासनाने या प्रकरणात कोणताही निर्णय दिला नाही. त्यामुळे महसुल विभागाने संबंधित व्यावसायीकांनी बांधकाम करुन अटी व शर्तीचा भंग केल्याने संबंधित अतिक्रमणावर कारवाई करण्याची सुचना महापालिकेला दिली होती.

या 87 दुकानांपैकी बहुतांश दुकाने ही सराफा व्यावसायीकांची असल्याने अर्धा ते एक तासात दुकानातील मशिनरी तसेच साहित्य बाहेर काढणे शक्य नव्हते. त्यामुळे आम्हाला मौल्यवान साहित्य, वस्तु काढण्यास वेळ द्यावा, अशी मागणी व्यावसायीकांनी केली. प्रशासनाने व्यावसायीकांना आठ दिवसाची मुदत दिली. ही मुदत 11 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आली.

प्रशासनाने दिलेली मुदत संपुष्टात आल्याने मोहिम राबविण्यासाठी पोलिस संरक्षणाची मागणी केली आहे. तुर्तास पुढील आठवड्यात राहुल गांधी यांची दोन दिवस भारत जोडो यात्रा जिल्ह्यात असल्याने या यात्रे नंतरच पोलिस संरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच या दरम्यान संबंधित व्यावसायीक मंत्रालयातून जागेबाबत काही निर्णय घेवून येतात का? याबाबतही चर्चा सुरू आहे.

बातम्या आणखी आहेत...