आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निकाल:अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगाप्रकरणी दोघांना 7 वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा

अकोलाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

घरात घुसून 13 वर्षीय मुलीचा विनयभंग करणाऱ्या दोघांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवत सात वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. अकोला जिल्हा सत्र न्यायालयाने (आज) शुक्रवारी हा निकाल दिला आहे.

आकाश गजानन राठोड व अमित गोपाळ चव्हाण असे शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या आरोपींचे नाव आहेत. अल्पवयीन मुलगी शाळेला जायची तेव्हा दोन्ही आरोपी तिचा पाठलाग करून तिची छेड काढत असत. 4 सप्टेंबर 2020 रोजी पीडित मुलगी तिच्या बहीणीसह घरात असताना आरोपी आकाश राठोड हा तिच्या घरात घुसला व त्याने मुलीचा विनयभंग केला. मुलीने आरडा आरोड केल्यानंतर तो पळून गेला. मुलीने तिच्या आईला घडलेला प्रसंग सांगितल्यानंतर दोघी मायलेकी बोरगाव मंजू पोलिस ठाण्यात गेल्या. तेथे त्यांनी तक्रार दिली. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध भांदविचे कलम 354, अ,ड, 452,506 तसेच पोक्साे कायद्याचे कलम 7,8 व 11,12 नुसार गुन्हा दाखल करून अटक केली होती. सरकार पक्षाच्या वतीने सहायक सरकारी वकिल किरण खोत यांनी बाजू मांडली.

या कलमान्वये ठोठावली शिक्षा

आरोपी आकाश गजानन राठोड व अमित गोपाळ यांना भादंविचे कलम 354 कलामामध्ये मध्ये दोषी ठरवून पाच वर्ष सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास तीन महिने साधी कैद, 354 अ कलामामध्ये दोषी ठरवून तीन वर्ष सक्तमजुरी पाच हजार रूपये दंड, दंड न भरल्यास तीन महिने साधी कैद, 354 ड कलामामध्ये मध्ये दोषी ठरवून तीन वर्ष सक्तमजुरी पाच हजार रूपये दंड, दंड न भरल्यास तीन महिने साधी कैद, 452 कलामामध्ये दोषी ठरवून सात वर्ष सक्तमजुरी 10 हजार रूपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिने साधी कैद, 506 कलामामध्ये दोषी ठरवून दोन वर्ष सक्तमजुरी पाच हजार रूपये दंड, दंड न भरल्यास तीन महिने साधी कैद, तसेच पॉक्सो कायदाच्या कलम 7, 8 मध्ये दोषी ठरवून पाच वर्ष सक्तमजुरी 10 हजार रूपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिने साधी कैद, पॉक्सो कायदाच्या कलम 11, 12 मध्ये दोषी ठरवून तीन वर्ष सक्तमजुरी पाच हजार रूपये दंड दंड, दंड न भरल्यास तीन महिने साधी कैद अशी शिक्षा ठोठावली, सर्व शिक्षा आरोपींना एकत्रित भोगवयाच्या आहेत. दंडाची एकूण रक्कम प्रत्येकी 45 हजार रूपये आरोपी कडून वसूल झाल्यास त्यापैकी अर्धी रक्कम पीडितेस व अर्धी रक्कम शासनास देण्यात यावी असे आदेशात नमूद आहे.

बातम्या आणखी आहेत...