नागरी वस्ती सुधार योजनेतील कामांवर आक्षेप:काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांची चौकशीची मागणी, अन्यथा कोर्टात जाण्याचा इशारा

महापालिकेने अण्णाभाऊ साठे नागरीवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत २०२१-२०२२ मध्ये केलेल्या कामांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी कॉग्रेसचे माजी नगरसेवक चांदनी रवी शिंदे, सुवर्णरेखा जाधव, पराग कांबळे आणि महंमद इरफान यांनी आमदार अमोल मिटकरी तसेच प्रशासनाला केली आहे. या कामाची चौकशी न झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही माजी नगरसेवकांनी दिला.

अण्णाभाऊ साठे नागरीवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत महापालिकेने २०२१ मध्ये १६ कोटी ५६ लाख रुपयांची कामे केली. शासनाच्या नियमानुसार हा निधी प्रभागातील अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातीची संख्या लक्षात घेवून उतरत्या क्रमाने दिला जातो. ज्या प्रभागात सर्वाधिक अनुसुचित जातींची संख्या त्या प्रभागाला सर्वाधिक निधी. मात्र २०२१-२०२२ मध्ये या निधीतून कामे घेताना ज्या प्रभागात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातीची संख्या अधिक आहे, त्या प्रभागाला कमी निधी देण्यात आला. तर, ज्या प्रभागात अनुसुचित जाती, जमातीची संख्या कमी आहे, त्या प्रभागाला अधिक प्रमाणात निधी देण्यात आला. या चुकीच्या धोरणामुळे ज्या प्रभागात अनुसुचित जाती, जमातींची संख्या अधिक आहे, त्या प्रभागात पुरेशी विकास कामे होवू शकली नाही. त्यामुळे एक प्रकारे हा अन्याय आहे. त्यामुळे या सर्व झालेल्या कामांची विभागीय चौकशी करावी, अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी केली आहे.

हिवाळी अधिवेशनात या अनुषंगाने आपण या निधीतील कामांबाबत प्रश्न उपस्थित करावा, अशी विनंती आमदार अमोल मिटकरी यांना केली आहे. या मागणीनंतरही विभागीय चौकशी न झाल्यास या प्रकरणात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही या माजी नगरसेवकांनी दिला आहे.

भाजप नगरसेवकांच्या प्रभागात अधिक निधी

अनुसुचित जाती-जमातीची संख्या कमी असूनही ज्या प्रभागात अधिक प्रमाणात निधी दिला. त्या प्रभागात भाजपचे नगरसेवक होते. त्यामुळे त्या भागाला अधिक निधी दिला. मात्र, ज्या प्रभागात कमी निधी दिला, त्या प्रभागात काँग्रेसचे नगरसेवक होते, त्यामुळे हा भेदभाव करण्यात आला, असा आरोपही या चार माजी नगरसेवकांनी केला आहे.