चाकणकरांची माहिती:राज्यात बेपत्ता मुलींचा स्वतंत्र समितीकडून होणार तपास

राज्यात रोज सरासरी ७० मुली, महिला बेपत्ता होत असल्याप्रकरणी आढावा घेण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र समिती तयार करून समितीच्या माध्यमातून तपास करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कारवाई व्हावी, म्हणून राज्य महिला आयोगाने गृह सचिवांना त्यांच्या कार्यालयात १५ मे रोजी उपस्थित राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

विशेष म्हणजे राज्यात मार्च महिन्यात २२०० मुली बेपत्ता झाल्याचे वृत्त दिव्य मराठीने प्रकाशित केले होते.

बेपत्ता महिलांची संख्या चिंताजनक

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी गृहविभागाचे अप्पर मुख्य सचिवांना पत्र लिहले व राज्यातील महिला व मुली बेपत्ता होण्याबाबत लक्ष वेधले. चाकणकर म्हणाल्या की, महाराष्ट्रात गेल्या तीन महिन्यांमध्ये बेपत्ता होणाऱ्या मुली आणि महिलांची संख्या ही प्रचंड प्रमाणात वाढते आहे आणि ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे.

यामध्ये राज्य महिला आयोगाच्या वतीने ५ जानेवारी २०२२ रोजी पहिले पत्र हे हरवलेले विभाग मुंबई यांना पाठवलेले होते. त्यानंतरचा पत्रव्यवहार हा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री, महिला व बालविकास मंत्री, राष्ट्रीय बालविकास आयोग, त्याचबरोबर आयजी, डब्लूपीसी, पोलिस महासंचालकांना केला आहे.

आमिष देऊन प्रेमाच्या जाळ्यात

यामध्ये राज्य महिला आयोगाच्या वतीने विविध स्तरावर प्रयत्न करत असताना याबाबत अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग अवरनेस प्रोग्रामही राबवण्यात आले. बेपत्ता मुली, महिलांना मानवी तस्करीच्या जाळ्यामध्ये ओढणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. तसेच महिला आणि मुलींना वेगवेगळ्या प्रकाराचे आमिष देऊन त्यांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढण्याचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.

स्वतंत्र समिती

यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी १५ मे रोजी राज्य महिला आयोगाच्या कार्यालयात राज्य गृह सचिवांनी स्वत: हजर राहावे आणि या संदर्भातला आढावा सादर करावा, कारण ही अतिशय गंभीर बाब आहे तसेच पोलिस महासंचालक त्यांच्यावतीने त्यांचे प्रतिनिधी असतील आणि हरवलेले व्यक्तीचे विभाग आणि त्यांचे उपायुक्तांनीही यासंदर्भातला आढावा घेऊन उपस्थित राहावे.

याप्रकरणी स्वतंत्र समिती तयार करून या समितीच्या माध्यमातून विशेष तपास करता येईल आणि तातडीने कारवाई करता येईल, असे यात म्हटले आहे. त्यामुळे आता याबाबतचा पुढचा निर्णय लवकरच होणार आहे.