आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराअंत्याेदय, प्रधानमंत्री गट योजना व वन रँक वन रेशनकार्ड योजनेतील बंद रेशनकार्ड सुरू करा अनियमित रेशन वाटप करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करा, अशी मागणी एमआयएमने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे अधिकाऱ्यांना निवदेन देण्यात आले.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या नागरिकांना शासनाकडून सवलतीच्या दरात धान्याचे वितरण करण्यात येते. विविध घटकांतील लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वाटप करण्यात येते. त्यानुसार लाभार्थ्यांना धान्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. यात गहू, तांदूळ, मका, साखरेचाही समावेश असताे. मात्र अनेकांना नियमितपणे रेशन मिळत नाही. दरम्यान याबाबत एमआयएमने जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली.
अनेक महिन्यांपासून बंद असलेल्या नागरिकांचे रेशनकार्ड सुरू करू हाेण्यासाठी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यांना स्वस्त धान्य दुकानातून रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे लोकांना रेशन दुकानदारांकडून रेशन मिळत नसल्याने लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. दुकानदारांनी वन रँक वन रेशन कार्ड योजनेला बगल दिली असल्याचा आराेप एमआयएने केला आहे.
निवेदन अब्दुल मुनाफ व मोहम्मद मुस्तफा, आसिफ अहमद खान यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले. यावेळी अब्दुल मुनाफ, मोहम्मद मुस्तफा, जावेद खान पठाण, तनवीर अहमद खान, इरफान खान, चांद खान, मोहम्मद अतिक, राज भाई, कृष्णा गवई, उझैर खान लोधी सह लाभार्थी महिला पुरूष मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
काही दुकानदार धान्यापासून लाभार्थ्यांना वंचित ठेवत आहेत, त्यामुळे धान्याचा काळाबाजार होत आहे, असा आराेप एमआयएमने केला आहे. गरीबआणि अपंगांची उपासमार होत आहे. त्यामुळे बंद केलेल्या शिधापत्रिका सुरू करा आणि ज्यांचे रेशनकार्ड वर्षानुवर्षे ,महिना-महिने बंद आहेत ते रेशनकार्ड सुरू करण्यात यावेत, अशी मागणी एमआयने केली आहे.
रेशनकार्ड संदर्भात बैठक घेऊन समस्या सोडविण्यत येतील, अशे आश्वासन प्रभारी जिल्हाधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी प्रा संजय खडसे यांनी फोनवर आंदोलकांना दिले. नागरिकांना वन रँक वन रेशन कार्ड योजनेनुसार 10 किलो रेशन देण्याची मागणी केली. प्रत्येकाला धान्य द्या; अन्यथा वीस दिवसांनी नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल असा इशारा एमआयएने दिला आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.