आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरपंच रूपाली इंगळे कायम:जिल्हाधिकारी-विभागीय आयुक्तांचे आदेश न्यायालयाने केले रद्द, अतिक्रमणावरुन ठरल्या होत्या अपात्र

अकोलाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

सासरे यांनी केलेले अतिक्रमण हे सुनेचे गृहित धरून जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांनी कान्हेरी सरप येथील सरपंचा रूपाली अमर इंगळे यांना अपात्र घोषित केले होते. या आदेशाला सरपंचा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. खंडपीठाने जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांचे आदेश रद्द करून सरपंच पदावर कायम असल्याचा निकाल दिला.

कान्हेरी सरप येथे 2021 मध्ये ग्रामपंचायत सरपंचाची निवडणूक झाली होती. त्यात रूपाली अमर इंगळे या सरपंच पदी निवडून आल्या होत्या. त्यानंतर ग्राम पंचायत सदस्य सुनील श्रीराम ठाकरे यांनी सरपंच रुपाली इंगळे यांचे विरूद्ध महाराष्ट्र गामपंचायत अधिनियमचे कलम 14(1)(ज-3) अन्वये तक्रार केली होती.

विभागीय आयुक्तांनीही कायम ठेवला निर्णय

त्यात त्यांनी आरोप केला होता की रूपाली इंगळे यांचे सासरे गोवर्धन इंगळे व इतर कुटुंबीय यांनी ग्रामपंचायतीचे हद्दीतील मालमत्ता क्रमांक 240 वर गैर कायदेशीररित्या अतिक्रमण करून बांधकाम केले आहे. व ते तेथे राहत आहेत. सुनिल ठाकरे यांनी दाखल केलेले अर्ज जिल्हाधिकारी यांनी मान्य करून रूपाली इंगळे यांना अपात्र घोषित केले होते. जिल्हाधिकारी यांचे आदेश विरूद्ध विभागीय आयुक्तांकडे अपिल केले होते. मात्र विभागीय आयुक्त यांनी सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवले होते.

न्यायालयाने असे दिले आदेश

या आदेशाविरुद्ध रूपाली इंगळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी घेण्यात आली व त्यानंतर खंडपीठाने जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांचे आदेश रद्द केले. खंडपीठाने असे म्हटले की, रूपाली इंगळे यांनी ग्रामपंचायत जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचे सिद्ध झालेले नाही. याकरीता न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे रूपाली इंगळे कायम राहणार आहेत. या प्रकरणात रूपाली इंगळे यांच्यातर्फे अॅड. मोनेश सारडा व अॅड. चंद्रकांत वानखेडे यांनी काम पाहिले.

अतिक्रमण सिद्ध करता आले नाही

तक्रारदाराने सरपंच यांचे सासरे यांनी केलेले अतिक्रमण म्हणजे सुनेचे अतिक्रमण आहे. ते एकाच घरात राहतात, अशी तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने स्थळपंचनामा करण्यात आला होता. असे असताना हायकोर्टाने जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांचा आदेश रद्द केला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...