आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा परिषद:‘बांधकाम’ने नधिी परत गेल्याचे खापर फेडले अन्य विभागांवर, बांधकाम समिती सभेत घमासान; 50 पैकी 18 कोटी गेले परत

अकोला23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जलि्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचा नधिी परत गेल्याच्या मुद्दावर शुक्रवारी झालेल्या बांधकाम समितीच्या सभेत वादळी चर्चा झाली. बांधकाम विभागाने गत दोन वर्षांचे १७ कोटी ८८ लाख परत गेल्याचे खापर शिक्षणसह अन्य विभागावर फोडले आहे. अभियंत्यांनी हा नधिी अखर्चित राहलि्याच्या कारणांचा पाढाच सभेत वाचला. मात्र हा नधिी परत गेल्याने आणि ग्रामस्थ विकासापासून वंचित राहलि्याने संबंधितांवर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला नाही.

जिल्हा नियोजन समितीकडून (डिपीसी) जलि्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेला विवधि विकास कामांसाठी, वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी नधिी देण्यात येते. जि.प.ने प्रस्ताव डिपीसीला सादर केल्यानंतर नधिीचे वितरण होते. हा नधिी दोन वर्षात खर्च करणे अपेक्षित असते. नधिी विहित मुदतीत खर्च कसा होईल, यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी जि.प.च्या संबंधित विभागाचा नियमित आढावा घेणे आिण खर्च होत नसल्यास प्रसंगी कार्यवाहीचा बडगाही उगारणे जनहिताचासाठी आवश्यक आहे.

मात्र सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक नसल्याचे नधिी परत गेल्याच्यानिमित्ताने दिसून आले. दरम्यान याच मुद्दावर शुक्रवारी बांधकाम समितीच्या सभेत चर्चा झाली. सभेला सभापती तथा उपाध्यक्षा सावित्री हिरासिंग राठोड, सदस्य शंकरराव इंगळे, जगन्नाथ नचिळ, कार्यकारी अभियंता रंभाळे आदी उपस्थित होते.

असा राहलिा नधिी अर्खचित : जिल्हा नियोजन समितीकडून सन २०१९-२० व २०२०-२१ या वर्षासाठी नधिी मंजूर झाला होता. मात्र १७ कोटी ८८ लाखाचा नधिी खर्च होऊ शकला नाही. यात रस्ते विकाससाठी ५ कोटी ५५ लाख ८० हजार, आदविासी वस्त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांसाठी १ कोटी १९लाख ८८ हजार, शाळा बांधकाम व अन्य ४ कोटी, आरोग्य केंद्र बांधकाम १ कोटी ३१ लाख ४५ हजार, आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम २ कोटी ५१ लाख ९२ हजार , आरोग्य केंद्र- उपकेंद्र देखाभाल-दुसस्ती:- ५५ लाख ५५ हजार, प्राथमिक आरोग्य संस्थांची बांधकामे (ओटीएसपी) १६लाख ७९ हजार, पशुवैद्यकीय दवाखाने बांधकाम-दुरुस्ती:-१ कोटी १८ लाख आिण अंगणवाडी बांधकामासाठीचे १ कोटी ६८ लाख ९७ हजार खर्च झाले नाही. बांधकाम विभागाचे कान टोचणार कोण ? : जलि्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग नेहमीच वादात अडकतो. यापूर्वी ५४४ कामे प्रलंबित राहलि्याने अटी व शर्तीनुसार संबंधित कंत्राटदाराकडून नियमानुसार दंड वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.त्यानुसार दंडाची अंदाजे रक्कम ७० लाख ३५ हजार ५९९ रुपयांच्या घरात गेली होती. मात्र नंतर नेमके किती रुपये वसूल झाले (अर्थात कंत्राटदाराच्या देयकातून रक्कम वजा करण्यात आली) ही बाब समोर आली नाही. त्यामुळे बांधकाम विभागाचे कान टोचण्याची हिंम्मत दाखवणार कोण, असा प्रश्न यानिमित्ताने होत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...