दिलासा ‎:मनपाने नियमानुकूलला मंजुरी‎ दिल्यानंतर बांधकामाचा नकाशा‎

महापालिकेत घरकूल लाभार्थ्यांचे‎ गुंठेवारी नियमानुकूलचे प्रकरण मंजूर‎ झाल्यानंतर आता घरकुलाच्या नकाशाला‎ महापालिका मंजुरी देणार आहे. मात्र‎ उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात‎ प्रकरण दाखल करून तेथून‎ नियमानुुकूलला मंजुरी ही घ्यावीच‎ लागणार आहे. मात्र प्रशासनाच्या या‎ निर्णयामुळे रखडलेल्या घरकुलाचे काम‎ सुरू होऊन लाभार्थ्याला मोठा दिलासा‎ मिळणार आहे. या अनुषंगानेच‎ महापालिका प्रशासनाने ३ मार्च ते ६ मार्च‎ या दरम्यान घरकूल लाभार्थ्यांसाठी‎ घेतलेल्या मार्गदर्शन मेळाव्यात गुंठेवारी‎ नियमानुकूलच्या ११५ प्रकरणांना मंजुरी‎ देण्यात आली. त्यामुळे घरकूल‎ लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.‎ पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत‎ गुंठेवारी पद्धतीच्या प्लॉट धारकांचेही‎ घरकुले मंजूर झाली आहेत. जर प्लॉट‎ गुंठेवारी पद्धतीचा असेल, तर घरकुलाच्या‎ लाभासाठी नियमानुकूल करणे गरजेचे‎ आहे. यासाठीच फेब्रुवारी महिन्यात‎ मनपाच्या मुख्य सभागृहात मेळाव्याचे‎ आयोजन करण्यात आले होते. या‎ मेळाव्यात शेकडो लाभार्थ्यांनी हजेरी‎ लावली.

आयुक्तांनी घेतला‎ पुढाकार‎
लाभार्थ्यांची प्रकरणे त्वरित‎ निकाली निघावीत, यासाठी‎ आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी‎ स्वत: या मार्गदर्शन‎ मेळाव्यात पूर्णवेळ हजेरी‎ लावली. त्यांनी थेट‎ लाभार्थ्यांशी संवाद साधला.‎ एवढेच नव्हे तर आवास‎ योजनेतील प्रकरणाचा‎ निपटारा करण्यासाठी‎ नियुक्त असलेल्या तांत्रिक‎ सल्लागारा ऐवजी थेट‎ खासगी अभियंते कामाला‎ लावले, त्यामुळे‎ लाभार्थ्यांची प्रकरणे त्वरित‎ मार्गी लागली. तसेच त्यांनी‎ तांत्रिक सल्लागारावर तीव्र‎ नाराजी व्यक्त केली.‎

११५‎ प्रकरणे‎ निकाली‎
जोपर्यंत गुंठेवारीचे नियमानुकूल होत नाही, तोपर्यंत घरकुलाचा नकाशा मंजूर करता येत‎ नाही. त्यामुळे प्रथम गुंठेवारी नियमानुकूल करणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन‎ गुंठेवारी नियमानुकूलसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे सादर करणाऱ्या ११५‎ लाभार्थ्यांची गुंठेवारी नियमानुकूलची प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.‎

उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाची मंजुरी घ्यावीच लागणार‎
महापालिकेने नियमानुकूल प्रकरण मंजूर केल्यानंतर बांधकामाच्या नकाशाला मंजुरी‎ दिली जात असली तर लाभार्थ्यांना उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात प्रकरण‎ दाखल करून गुंठेवारीचे नियमानुकूल करून घ्यावेच लागणार आहे. केवळ‎ लाभार्थ्यांचा जाणारा वेळ वाचावा आणि त्याला घरकुलाचा त्वरित लाभ मिळावा,‎ यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना उपविभागीय‎ कार्यालयातून गुंठेवारीचे नियमानुकूल मंजूर करून घ्यावेच लागणार आहे.‎