आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Akola
  • Municipal Administration Contractor Dispute Does Not Stop Leakage Of Amrit; Case Of Water Channels Laid In The City Under Amrit Yojana|marathi News

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:पालिका प्रशासन- कंत्राटदाराच्या वादात अमृत ची गळती थांबेना; अमृत योजनेअंतर्गत शहरात टाकलेल्या जलवाहिन्यांचे प्रकरण

अकोला24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमृत योजने अंतर्गत शहरात टाकलेल्या जलवाहिन्यांची दुरुस्ती करण्यास संबंधित कंपनीने नकार दिला आहे. तर काम पूर्ण होईस्तोवर जलवाहिनी दुरुस्तीची जबाबदारी ही कंपनीची आहे, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. तसेच जलवाहिनी टाकताना रस्ता दुरुस्ती योग्यरित्या केली की नाही? याबाबतची तपासणी करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. यामुळे कंत्राटदार आणि प्रशासन यांच्यात तूर्तास वाद रंगला आहे.

महापालिकेचा अमृत योजनेत समावेश झाल्यानंतर पाणीपुरवठा योजनेच्या सबलीकरणासाठी शासनाने ११० कोटी रुपये मंजूर केले होते. यात २० टक्के रक्कम राज्य शासन तर २० टक्के रक्कम महापालिकेला वळती करावी लागली होती. या निधीतून क्षतिग्रस्त झालेल्या जलवाहिन्या बदलून नवीन जलवाहिन्या टाकणे, ज्या भागात (मनपाची मूळ हद्द) जलवाहिन्या नाहीत, त्या भागात जलवाहिन्या टाकणे.

जलवाहिनी लिकेजमुळे जनतेच्या आरोग्यास धोका
या वादात लिकेज दुरुस्तीच्या कामास काही दिवस का होईना विलंब होत आहे. फुटलेल्या जलवाहिनीत जिवाणु शिरतात आजूबाजूचे साचलेले पाणी शिरते. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे.

रस्ता दुरुस्तीच्या कामाची तपासणी
कंत्राटदाराने लिकेज दुरुस्तीस नकार दिल्यानंतर आयुक्तांनी जिथे जलवाहिनी टाकताना रस्ता खोदावा लागला. तो रस्ता करारनाम्यानुसार दुरुस्त केला आहे की नाही? हे तपासणीचे आदेश दिले. कंत्राटदाराचे पाच कोटी रुपयांचे देयकही थांबवलेले आहे. तसेच रस्ता दुरुस्तीचे काम करारानुसार केले नसल्यास दुरुस्तीचा खर्च वसुल केला जाणार आहे.

अन्य कंत्राटदाराकडून दुरुस्त केले ३० लिकेज
तीन महिन्यात शहरात विविध कारणांमुळे नव्याने टाकलेल्या जलवाहिन्या फुटल्या. हे लिकेज दुरुस्तीस नकार दिल्याने या जलवाहिन्या दुरुस्तीचे काम मनपा पाणी पुरवठा विभागाने अन्य कंत्राटदाराकडून करुन घेतले.

लिकेज दुरुस्तीचा खर्च कंत्राटदाराकडूनच
लिकेज दुरुस्तीस कंत्राटदाराने नकार दिला असला आणि दुरुस्तीचे काम अन्य कंत्राटदाराकडून करुन घेण्यात येत असले तरी या दुरुस्तीचा खर्च जलवाहिनी टाकणाऱ्या कंत्राटदाराच्या देयकातूनच वसुल केला जात आहे.
हरिदास ताठे, कार्यकारी अभियंता, पाsणी पुरवठा विभाग, मनपा.

बातम्या आणखी आहेत...