आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दोन दिवसात गुंठेवारी नियमानुकुलचे प्रस्ताव सादर करा:नागरिकांना मनपा प्रशासनाचे आवाहन; शहराचा 35 % भाग गुंठेवारीचा

अकोला6 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गुंठेवारीचे नियमानुकुलचे प्रस्ताव ऑनलाईन ऐवजी ऑफ लाईन पद्धतीने स्विकारण्यासाठी आता केवळ दोन दिवस राहिले आहेत. 25 नोव्हेंबरपर्यंत प्रस्ताव स्विकारले जाणार असून त्या नंतर हे प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने स्विकारले जाणार आहेत. त्यामुळे दोन दिवसात नागरिकांनी गुंठेवारी नियमानुकुलचे प्रस्ताव ऑफ लाईन पद्धतीने सादर करावेत, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.

लोकसंख्या वाढत गेल्याने शेती थेट अकृषक करुन प्लॉट पाडण्यात आले. प्लॉट पाडताना कोणतेही नियम नव्हते त्यामुळे मोकळी जागा, नाले, रस्ते, पथदिवे आदी कोणत्याही सुविधा उपलब्ध न करता या प्लॉटची विक्री करण्यात आली. मात्र 1965 मध्ये महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम अस्तित्वात आले. त्यानंतर शेती अकृषक करताना ती नियमाने करावी लागली. मात्र ग्रामिण भागात हा नियम तुलनेने लागु झाला नाही. त्यामुळे गुंठेवारी पद्धतीचे प्लॉट हे सर्वच शहरात आहेत.

महापालिकेची हद्दवाढ झाल्या नंतर गुंठेवारी पद्धतीच्या भागात वाढ झाली. तुर्तास जवळपास 35 टक्के भाग गुंठेवारीचा आहे. 2014 पासून महापालिकेने गुंठेवारीचे नियमानुकुल करणे बंद केले होते. मात्र 2020 साली राज्य शासनाने गुंठेवारी नियमानुकुल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ज्या नागरिकांनी 31 डिसेंबर 2020 ला गुंठेवारी पद्धतीचे प्लॉट अथवा घर घेतले असेल त्यांना गुंठेवारी नियमानुकुल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

मात्र त्याच वर्षी बांधकामाचा नकाशा मंजुरीसाठी ऑफ लाईन पद्धत बंद करुन बिल्डिग प्लॅन मॅनेजमेन्ट सिस्टिम (बीपीएमएस) सुरू करण्यात आली. बीपीएमएस पद्धतीने गुंठेवारीची फाईल सबमिट करताना अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या. यात पंतप्रधान आवास योजने ज्या गुंठेवारी पद्धतीच्या प्लॉट धारकांचे घरकुल मंजुर झाले. त्यांचे प्लॉटही नियमानुकुल करताना अनेक महिन्याचा कालावधी गेला. या सर्व बाबी लक्षात घेवून महापालिकेने गुंठेवारी प्लॉटचे तसेच गुंठेवारी प्लॉटवर बांधलेल्या घराचे नियमानुकुल ऑफ लाईन पद्धतीने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

25 नोव्हेंबरपर्यंत ऑफ लाईन पद्धतीने प्रस्ताव स्विकारले जाणार आहेत. यासाठी खुल्या प्लॉटसाठी रेडिरेक्नर दराच्या 0.5 टक्के विकास शुल्क, या विकास शुल्काच्या तीनपट प्रशमन (दंड) आकारल्या जाईल. जर बांधकाम असेल तर बिल्डअप एरीआचे रेडिरेक्नर दराच्या 2 टक्के विकास शुल्क आणि विकास शुल्काच्या तीन टक्के प्रशमन (दंड) आकारला जाणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...