आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Akola
  • Municipal Corporation Spends 59 Percent Of Its Total Income On Establishment Only; Expenditure Increased By 9.74 Percent \ Mararthi News

​​​​​​​लेखाजोखा:महापालिकेचा एकूण उत्पन्नाच्या 59 टक्के खर्च फक्त आस्थापनेवर ; 9.74 टक्क्यांनी खर्च वाढला

अकोला / श्रीकांत जोगळेकर15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महापालिकेच्या २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात मनपाच्या एकूण उत्पन्नाच्या ५८.७० टक्के खर्च केवळ आस्थापनेवर झाला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेने आस्थापना खर्चात ९.७४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र ही वाढ एकाच वर्षात १३ महिन्याचे वेतन तसेच कर्मचाऱ्यांची इतर सर्व थकीत देणी दिल्याने झाली आहे.

मनपा अस्तित्वात आल्या नंतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याची जबाबदारी ही महापालिकेवर आली. प्रारंभीच्या काळात एकूण वेतनाच्या ५० टक्के खर्च शासनाकडून दिला जात होता. टप्प्याटप्प्याने तो बंद करण्यात आला. मात्र शिक्षकांच्या वेतनाच्या खर्चाची ५० टक्के रक्कम शासनाकडून दिली जाते. त्यामुळे मनपाला वेतनाचा खर्च स्व-उत्पन्नातून करावा लागतो. त्यामुळेच उत्पन्न वाढवल्यास आस्थापना खर्च कमी होऊ शकतो. शासनाच्या नियमानुसार मनपाच्या एकूण उत्पन्नाच्या ३५ टक्के खर्च वेतनावर होणे बंधनकारक आहे. कारण आस्थापना खर्च वाढल्यास रिक्त पदे भरताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. मनपा अस्तित्वात आल्यापासून उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक असेच समीकरण झाले आहे. मनपाला महिन्याकाठी वेतनावर करावा लागणारा खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न यात तफावत आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांचे तीन ते पाच महिन्याचे वेतन थकीत रहात होते. मात्र मागील सव्वा वर्षापासून कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन दिले जात आहे. मागील आर्थिक वर्षात १३ महिन्याचे (एक थकीत) वेतन कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले.

उत्पन्न वाढल्यास पुढील वर्षी आस्थापना खर्च कमी होईल
आस्थापना खर्चाची टक्केवारी अधिक असल्याचे कारण देत, रिक्त पदे भरली जात नाही. मात्र उत्पन्न वाढवण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. केवळ मालमत्ता कर वसुलीवरच मनपाने लक्ष केंद्रित केले आहे. विकास शुल्क, परवाना शुल्क, प्लास्टिक पिशवी वापरावर दंडात्मक कारवाई, व्यावसायिक नळजोडण्या, उपद्रव शोध व निर्मूलन पथक आदी उत्पन्नाच्या स्राेतांकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष झाले आहे. या विभागातून उत्पन्न मिळाल्यास चालू आर्थिक वर्षात आस्थापना खर्च कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.

महिन्याकाठी ११ कोटी रुपये खर्च
कर्मचाऱ्यांना आता सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. तसेच कार्यरत कर्मचाऱ्यांपेक्षा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. या सोबत मानसेवी कर्मचारी तसेच कंत्राटीही नियुक्त केलेले आहेत. या सर्वांच्या एका महिन्याच्या वेतनापोटी महिन्याकाठी ११ कोटी रुपये खर्च येतो.

बातम्या आणखी आहेत...