मोर्चा:मूर्तिजापूर उपविभागीय कार्यालयावर‎ शेतकऱ्यांच्या महामोर्चाने दिली धडक‎, शेतकरी जागर मंचच्या वतीने घेण्यात आला पुढाकार‎

सिबिल कायदा रद्द करा, या मागणी‎ करता बैलबंडीसह काढण्यात आलेल्या ‎ ‎ महामोर्चात सहभागी शेतकऱ्यांच्या‎ घोषणांनी मंगळवारी शहर दणाणून गेले‎ होते. शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज सिबिलमध्ये ‎ ‎ अडकण्याचा धोका निर्माण झाल्याने ‎ ‎ शेतकरी जागरमंचच्या वतीने साेमवारी १‎ मे रोजी उपविभागीय कार्यालयावर‎ संयोजक प्रशांत गावंडे व जिल्हा परिषद ‎ ‎ सदस्य सम्राट डोंगरदिवे यांच्या नेतृत्वात ‎ ‎ महामोर्चा काढण्यात आला.‎

या महामोर्चास विश्रामगृहापासून‎ सुरुवात झाली होती. याप्रसंगी अनेक ‎ ‎ मान्यवरांनी या सिबिल विरोधात आपली ‎ ‎ भूमिका स्पष्ट केली. शेतीसाठी पीक‎ कर्जाची मोठी आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना‎ होत असते. पीक कर्जाअभावी शेती करणे‎ शेतकऱ्यांना मोठे अडचणीचे आणि‎ जिकरीचे ठरू शकते. शेतीसाठी‎ शेतकऱ्यांना प्राधान्याने कर्ज मिळावे‎ म्हणून स्वातंत्र्यानंतर सत्तेतील सरकारांनी‎ जिल्हा बँक, विकास बँक, ग्रामीण बँक‎ शेती वित्त महामंडळे अशा अनेक‎ व्यवस्था निर्माण केल्या. त्या माध्यमातून‎ शेतकऱ्यांना मुदतीचे कर्ज, शेतीच्या‎ यांत्रिकीकरणासाठी लागणारे कर्ज‎ मिळण्याची व्यवस्था करण्यात येऊन‎ शेतकरी व शेती समृद्ध होईल, या दिशेने‎ ‎ वाटचाल करण्यात आली.‎

भारतीय रिझर्व बँकेने यावर्षीपासून‎ खरीप हंगाम 2023 पासून सर्व बँकांना‎ सिबिल तपासूनच शेतकऱ्यांना कर्ज‎ वितरीत करण्याचे आदेश दिले आहेत.‎ भारत सरकारने देखील अशाच पद्धतीने‎ कर्ज वितरीत करण्याचे मान्य केलेले आहे.‎ म्हणजे 90 टक्के शेतकरी पीक कर्जासाठी‎ पात्र ठरणार नाहीत. राज्यातील विविध‎ बँका आपल्या आर्थिक ऐपतीप्रमाणे प्रति‎ एकरी खरीप व रब्बी हंगामासाठी कर्जाचे‎ वाटप करीत असते. परंतु, आता शासनाने‎ सिबिल आणल्याने सिबिलच्या‎ ‎गुणांकनामध्ये अंदाजे ९० टक्के शेतकरी हे‎ पीक कर्जासाठी अपात्र ठरण्याचा धोका‎ निर्माण झाला आहे.‎

कारण कर्जमुक्तीच्या आशेने‎ शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले नव्हते. त्यामुळे‎ बँकांनी शेतकऱ्यांना बोलावून वन टाइम‎ सेटलमेंट करून घेतल्याने या वन टाइम‎ सेटलमेंटमुळे सिबिलचा स्कोर जुळत‎ नाही आणि शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत‎ नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने‎ शेतकऱ्यांना पुन्हा आत्महत्येकडे वळावे‎ लागते की काय? अशी भीती या वेळी‎ संयोजकांच्या वतीने व्यक्त करण्यात‎ ‎आली.‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

शासनाने शेतकऱ्यांना‎ सिबिलमधून सूट द्यावी, अशी मागणी‎ देखील करण्यात येत आहे. गुणांकन ७२०‎ पेक्षा कमी असल्यास कर्ज मिळत नाही.‎ त्यामुळे सर्व अटी रद्द करून शेतकऱ्यांना‎ पूर्वीप्रमाणेच कर्जाचे वितरण व्हावे, अशी‎ भूमिका मोर्चेकरांनी घेतली होती. याबाबत‎ निवेदन उपविभागीय अधिकारी संदीप‎ अपार यांना देण्यात आले. या वेळी प्रशांत‎ गावंडे, सम्राट डोंगरदिवे, अॅड. भय्यासाहेब‎ तिडके, अक्षय राऊत, श्रीकृष्ण बोळे,‎ सुरेश जोगळे, अरविंद तायडे यासोबत‎ शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती.‎

सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातून‎ पुंडलीक अरबट, शांताराम काळे,‎ प्रदीप ढाेले, दामाेदर मार्के, गाैरव‎ यादगिरे, डाॅ. अशाेक बिहाडे, हरिदास‎ वाघ हे विजयी झाले.‎ महिला मतदारसंघातून विजया‎ ताथाेड, वंदना वाघाेडे निवडून‎ आल्या.‎ इतर मागासवर्गीय मतदारसंघातून‎ संदीप खाराेडे, निरधीसूचित जमाती(‎ िवमुक्त जाती) भटक्या जमाती‎ मतदारसंघातून शाम घाेंगे विजयी‎ झाले.‎ ग्राम पंचायत मतदारसंघातून रवींद्र‎ बिहाडे, माेहन पाथ्रीकर निवडून आले.‎ ग्रा.प. अनुसूचित जाती-जमाती‎ मतदारसंघातून सुनील इंगळे, आर्थिक‎ दुर्बल घटक मतदारसंघातून निरंजन‎ राजनकर विजयी झाले.‎ व्यापारी-अडते मतदारसंघातून‎ हरिषकुमार तापडीया, राजेश‎ टेकडीवाल आणि‎ हमाल-मापारीमधून सुभाष खाडे‎ निवडून आले.‎

मूर्तिजापूर येथील उपविभागीय कार्यालयावर शेतकरी महामोर्चाने धडक दिल्यानंतर शेतकरी जागरमंचच्या वतीने सिबिल कायदा रद्द‎ करण्याची मागणी करण्यात आली. या वेळी उपस्थित मान्यवरांनी माेर्चासंदर्भातील भूमिका विशद केली.‎