आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करास्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणूका ओबीसी आरक्षण शिवाय घ्याव्यात अथवा नाहीत ही चाचपणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठीत समर्पित आयोगाला सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशनच्या वतीने ओबीसी आरक्षण संदर्भात निवेदन देण्यात येऊन आयोगासमवेत चर्चा करण्यात आली. सेव्ह मेरिटचे ॲड. श्रीरंग चौधरी, राज्य समन्वयक डॉ. उत्पला मुळावकर, आरती लढ्ढा यांनी अमरावती येथे उपस्थित होऊन ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रकरणी गठित करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बाठिया यांची भेट घेत त्यांना निवेदन देत अनेक मुद्दे मांडलेत. संविधानाने सर्व नागरिकांना समान अधिकार दिले आहेत. राज्यातील प्रचलित आरक्षण हे दोषयुक्त असून यात कमी लोकसंख्या टक्केवारी असणाऱ्या खुल्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व नगण्य आहे. यात ओबीसींना निवडणुकीत आरक्षण देण्याची ओरड होत आहे. मात्र या संदर्भात व्यापक सर्वेक्षण करून जनतेचा निर्णय घ्यावा. ओबीसी आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करावे. आरक्षण हे पन्नास टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये असा निर्वाळा देत आरक्षण रद्द केले आहे. तसेच आरक्षण देतांना क्रिमिलियरचे वर्गाकडे लक्ष देत वचितांना पण आरक्षण चा लाभ मिळाला पाहिजे असे निवेदनात नमूद करण्यात आले. ओबीसी आरक्षणच्या बाबी समोर ठेवीत आयोगाने महाराष्ट्राचा दौरा करून सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयात नागरिक व या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांना आपापले निवेदन देण्याचे आवाहन केले होते. त्याला अनुसरून सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशनच्या वतीने डॉ. मुळावकार यांच्या उपस्थितीत हे निवेदन देण्यात आले.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.