आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्योगांसाठी 'एमएसएमई' तत्पर:अर्थसहाय्यही मिळणार अधिकाऱ्यांची ग्वाही; वित्त पुरवठ्यासह अन्य बाबींवरही चर्चा

अकोला21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकता विभागातर्फे (एमएसएमई ) राबविण्यात योजनांची माहिती व मार्गदर्शनासाठी रविवारी कार्यशाळा पार पडली. एकिकडे सध्या सुरू असलेले उद्योग आणखी भरभराटीला यावेत, नवे उद्योजकही घडावेत, यासाठी एमएसएमई विभाग कटिबद्ध असल्याची ग्वाही केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्र्यांचे खासगी सचिव डॉ. सचिन भदाणे यांनी दिली

तसेत, दुसरीकडे व्यवसायाचे स्वरुप पाहून शासनाकडून 65 ते 70 लाखापर्यंत अनुदान उपलब्ध होऊ शकते, असे खादी ग्रामोद्योग विभागाचे संचालक राघवेंद्र महेंद्रकर यांनी सांगितले. याच अनुषंगाने प्राप्त होणारे प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्यात येतील, असे जिल्हा प्रशासनाकडून आश्वस्त करण्यात आले. त्यामुळे आगामी काळात अकोल्यात उद्योगांच्या वाढीसाठी सर्वच स्तरावरून प्रयत्न होणार असल्याचे शुभसंकेत कार्यशाळेतून प्राप्त झाले.

अकोला इंडस्ट्रीज असोसिएशन, विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, लघु उद्योग भारत आणि जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त विद्यमाने नियोजन भवनात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. मंचावर आ. गोवर्धन शर्मा, कार्यशाळेसाठी पुढाकार घेणारे आमदार वसंत खंडेलवाल, जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, केंद्रीय उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचे अतिरिक्त खाजगी सचिव डॉ. सचिन भदाने, एमएएमई विभागाचे सहसंचालक विजय सिरसाठ, खादी ग्रामोद्योग विभागाचे संचालक राघवेंद्र महेंद्रकर, सहायक संचालक आर.एम. खोडके, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, उद्योग महामंडळचे महाव्यवस्थापक नीलेश निकम, इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष उन्मेष मालू, विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष नीकेश गुप्ता, आशीष चांदराणा आदी उपस्थित होते.

उद्योगासाठी सहकार्य

एमएसएमई कायद्याअंतर्गत उद्योग व्यवसायासाठी साहित्य खरेदीकरता कर्ज पुरवठा केला जातो. उद्योग उभारण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, अशी गव्हाही सहसंचालक विजय सिरसाठ यांनी दिली. केंद्र शासनाव्दारे दिल्या जाणाऱ्या सवलती, अनुदान व कर्ज योजनाबाबत माहिती पीपीटीद्वारे देण्यात आली.

खादी ग्रामोउद्योगाकडून संधी

खादी उद्योगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. व्यवसायाचे स्वरुप पाहून जास्तीत जास्त शासनाकडून 65 ते 70 लाखापर्यंत अनुदान उपलब्ध होऊ शकते, असे संचालक राघवेंद्र महेंद्रकर म्हणाले. माहितीसाठी kviconline.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहनही केले.

बातम्या आणखी आहेत...