अकोल्यातील सरकारी कर्मचारी संपावर:शिक्षण, आरोग्य सेवा प्रभावित; जिल्ह्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर भार

जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव धुडकावत सरकारी, निमरसकारी कर्मचारी मंगळवारी संपावर गेले. सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी,जिल्हा परिषदा, शासनाचे अनुदान घेणारी महानगरपालिका, नगरपालिका, प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर असे जिल्ह्यातील हजाराे कर्मचारी संपात सहभागी झाले. त्यांनी एकच मिशन जुनी पेन्शन असा नारा देत रॅली काढली.

राज्य शासकीय सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर दाखल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू न करता नवीन अंशदायी योजना लागू करण्यात आली आहे. ही नवी योजना रद्द करून सरसकट सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनीच निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारी संघटनांनी १४ कर्मचारी मार्चपासून बेमुदत संप पुकारला.

अशी काढली रॅली
मंगळवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून कर्मचाऱ्यांनी पायी रॅली काढली. रॅली शासकीय वैद्यकीय महािवद्यालय तथा सर्वाेपचार रुग्णालय, अशाेक वाटिका, मतदनलाल धिंग्रा चाैक या गांधी राेड या मार्गाने काढण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ कर्मचारी संघटनांचा मंडप टाकण्यात आला असून ते त्या ठिकाणी ते बसले आहेत.

कंत्राटींवर भार

गत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली जुनी पेन्शन योजनेसह अन्य मागण्यांसाठी १४ मार्चपासून सरकारी,निमसरकारी कर्मचाऱ्यांकडून संप पुकारण्यात आल्याचे राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने जाहीर केले. संपामुळे शिक्षणासह आराेग्य सेवाही प्रभािवत हाेणार आहे. मात्र आराेग्य यंत्रणेने तुर्तास कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर वैद्यकीय सेवेचे नियाेजन केले आहे.

चर्चा ठरली फाेल
सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक शिक्षकेतर, महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी काही मागण्या प्रलंबित आहेत. याबाबत मध्यवर्ती संघटना व इतर संघटनांतर्फे शासनाशी चर्चा करण्यात आली. त्यांना निवेदने सादर करण्यात आली. मात्र मागण्यांना आजपर्यंत वाटाण्याच्या अक्षताच लावण्यात आल्याचा आराेप संघटनांनी केला आहे.

या आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या