लढा:वन रँक वन पेन्शनमध्ये तफावत; हक्कांसाठी माजी सैनिकांचा कुटुंबीयांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला माेर्चा

वन रँक, वन पेन्शनमधील तफावती दूर करा या मागणीसाठी भारतीय माजी सैनिक संघटना व माजी सैनिक कल्याण समन्वयक समितीच्या पुढाकाराने साेमवारी माेर्चा काढण्यात आला. अशाेक वाटिकेजवळून निघालेला माेर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालावर धडकला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे निवेदनही सादर करण्यात आले. सीमेवर लढलेल्या माजी सैनिकांना आता हक्कांसाठी रस्त्यावरचा लढा लढावा लागत आहे.

वन रँक वन पेन्शन म्हणजे सेवेच्या त्याच कालावधीसाठी समान रँक आणि समान पेन्शन. यामध्ये निवृत्तीची तारीख महत्त्वाची नाही. समजा एखाद्या अधिकाऱ्याने १९८५ ते २००० पर्यंत १५ वर्षे सशस्त्र दलात सेवा केली असेल आणि दुसऱ्या अधिकाऱ्याने १९९५ ते २०१० पर्यंत सेवा केली असेल तर दोघांना समान पेन्शन मिळेल. या प्रकरणी काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्राला निवृत्ती वेतनाची थकबाकी लवकरात लवकर देण्याचे सांगण्यात आले. त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला मुदत दिली आहे.

दरम्यान वन रँक, वन पेन्शनमधील तफावती दूर कराव्यात, या मागणीसाठी भारतीय माजी सैनिक संघटनेच्या पुढाकाराने ३ एप्रिल राेजी माेर्चा काढण्यात आला. माेर्चाला अशाेक वािटका येथून प्रारंभ झाला. माेर्चा हा शिस्तबद्धपद्धतीने काढण्याचे आवाहन पूर्वीच करण्यात आले. त्यानुसार माेर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आला. संयाेजक म्हणून माजी सैनिक कल्याण समन्वयक समिती हाेती.

अनेक संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी

वन रँक, वन पेन्शनमधील तफावती दूर कराव्यात, या मागणीसाठी काढण्यात आलेल्या माेर्चात अनेक संघटनांचे प्रतिनिधी व कुटुंबीय सहभागी झाले हाेते. यात भारतीय माजी सैनिक संघटने विष्णू डाेंगरे, शासकीय पुर्ननियुक्त माजी सैनिक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संताेष कुटे, अमर जवान माजी सैनिक संघटनेचे रामरतन बुळुकुळे, सुभाष म्हैसने, तुकाराम निलखन, सुभेदार सुरेश जवकार, सुभेदार मेजर डि. पी. धांडे आदींचा समावेश हाेता.