अमृत योजना:शहर विकास योजना मनपासाठी ठरणार नाकापेक्षा मोती जड

महापालिकेचा अमृत योजनेत समावेश झाला असला आणि पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण झाली असली तरी दुसऱ्या टप्प्यातील विकास कामे महापालिकेसाठी ‘नाका पेक्षा मोती जड’ अशा ठरणार आहे. मंजूर होणाऱ्या तीन योजनांमध्ये महापालिकेला ७३९ कोटी रुपयांचा हिस्सा वळता करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेचे स्वत:चे उत्पन्न केवळ १०० कोटी रुपये आहे.

अमृत योजनेंतर्गत महापालिकेला पाणीपुरवठा योजनेच्या सबलीकरणासाठी पहिल्या टप्प्यात ११३ कोटी, तर भूमिगत गटार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ७९ कोटी रुपयाचा निधी मंजूर झाला. या निधीत महापालिकेला स्वत:चा ३० टक्के हिस्सा टाकावा लागला. पहिल्या टप्प्यातील कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजना, भूमिगत गटार योजनेचा दुसरा टप्पा, तर मोर्णा नदी विकासाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तांत्रिक मंजुरीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आला आहे.

महापालिकेची भिस्त जनता भाजी बाजारावर
महापालिकेने उत्पन्न वाढवण्यासाठी गुंठेवारी नियमानुकूल योजना, हार्डशिप अॅन्ड कंपाऊंडिग (अनधिकृत बांधकाम धारकांसाठी) सुरू केली आहे. यातून महापालिकेला कोट्यवधी रुपये उत्पन्न मिळेल. तर जनता भाजी बाजाराची जागा महापालिकेने विकत घेतली आहे. यावर व्यापारी संकुल उभारले जाणार आहे. यातून महापालिकेला २०० ते ३०० कोटी प्रीमियम मिळण्याची शक्यता आहे.

पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्वाची
जिल्ह्याचे पालकमंत्री तूर्तास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या पालकत्वाची जबाबदारी त्याच्याकडे आहे. महापालिकेला विकास योजनेत स्वहिस्सा उभारता न आल्यास पालकमंत्री या नात्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.