आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराग्रामपंचायत कार्यालयाकडून अनेक महिन्यांपासून विकास कामांबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असून, यात अपहार झाल्याची शक्यता असल्याने चौकशी करावी, अशी मागणी कोळासा येथील ग्राम विकास समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना शुक्रवारी सादर केलेल्या निवेदनात केली. समिती या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनही केले. कोळासा येथील ग्राम विकास समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनात सरपंच, सचिव, ग्राम विकास अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना गैरअर्जदार केले आहे. समितीने गत ७ ते ८ महिन्यांपासून विविध मागण्यांची माहिती ग्रामपंचायतीकडे केली होती. मात्र या मागण्यांची दखल घेण्यात आली नाही. या बाबींकडे हेतूपुरस्सरपणे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. या प्रलंबित मागण्या पूर्ण न झाल्यास २२ मेपासून बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही समितीने दिला आहे. धरणे आंदोलनात अध्यक्ष मारोती वानखडे, कोषाध्यक्ष शाम घोंगे, कार्याध्यक्ष जयपाल पाटील, महासचिव विजय सुरवाडे, उपाध्यक्ष प्रमोद वानखडे, सदस्य मंगेश कुचर, मिलिंद वानखडे, बाबुराव इंगळे, प्रमोद वानखडे, प्रसिद्धी प्रमुख मुकेश वानखडे सहभागी झाले. या आहेत मागण्या, ग्राम विकास समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनात पुढील काही प्रमुख मागण्यांचा समावेश केला. १)कृती आराखड्याच्या प्रती ग्राम पंचायतच्या फलकावर लावाव्यात. २) ग्रा.पं.च्या बॅक खात्याचे स्टेटमेंट देण्यात यावे. ३) महावितरण कंपनीतर्फे करापोटी मिळालेल्या १ कोटी २७ लाखाचा निधी कुठे खर्च केला व किती शिल्लक आहे, याची माहिती द्यावी. ४) राज्य, केंद्र सरकारद्वारे १४ व्या व १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीची माहिती देण्यात य़ावी, ५) अनुसूचित जाती, महिला व बाल विकास, दिव्यांग, भटक्या विमुक्तांसाठी झालेल्या खर्चाची माहिती देण्यात यावी. ६) सन २०१८ ते २०१९ मध्ये रस्त्याचे किती मिटर काम करण्यात आले, यासाठीच्या मूळ दस्तावेजांची प्रत देण्यात याव्यात. ७) दोन वर्षांपासून रिक्त उपसरपंच पद सदस्यांनी मागणी केल्यानंतरही का भरण्यात आले आहे, याचा खुलासा करण्यात यावा.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.