आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संघर्ष:जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी-प्रशासनाच्या वादामुळे रखडली कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती ; विशेषाधिकाराचा वापर

अकोलाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

सत्ताधारी आणि प्रशासनातील वादामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी श्रेणी २ आणि ३ या पदाची पदोन्नती प्रक्रिया रखडली आहे. दरम्यान या प्रक्रियेची चौकशी करून सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतरच पदोन्नती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ देण्यात येतील, असे अध्यक्षा प्रतिभा भोजने यांनी शिक्षण विभागाच्या फाइलवर नमूद केले. यासाठी जि.प., पं.स. अधिनियमाचे कलम ५२ (२) अन्वये विशेषाधिकाराचा वापर करीत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र पदोन्नती करणे ही बाब प्रशासकीय असून, अशा प्रकरणांमध्ये विशेषाधिकाराचा वापर करणे अयोग्य असल्याची टीका विरोधकांनी केली, तर निर्णय योग्य असल्याचा दावा सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीकडून करण्यात आला.जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत (प्राथमिक) विविध संवर्गाच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. पदोन्नतीची प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीपूर्वी करणे गरजेचे असल्याने पदोन्नती समितीची सभा ३० मे रोजी आयोजित केली होती. मात्र उपाध्यक्ष तथा शिक्षण समिती सभापती सावित्रीबाई राठोड यांनी पदोन्नती प्रक्रियेच्या प्रस्तावाची फाईल स्वतःकडे ठेवल्याने ३० मे रोजी या बाबतची सभा झाली नाही. परिणामी सीईओंनी उपाध्यक्षांना पत्र देत पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास त्याची जबाबदारी आपली राहिल, असे नमूद केले होते. त्यानंतर हे प्रकरण अध्यक्षांपर्यंत पोहोचले. त्यांनी शिक्षण विभागाच्या फाईलवर ही प्रक्रियेची चौकशी करा, ही प्रक्रिया ३१ मेपर्यंत पूर्ण करा आदेश दिला. मात्र सध्या तरी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. काय आहे अध्यक्षांच्या टिप्पणीत? ः अध्यक्षा प्रतिभा भोजने यांनी शिक्षण विभागाच्या फाइलमध्ये काही बाबींचा उहापोह केला. त्यांनी उपाध्यक्ष-शिक्षण सभापतींच्या अभिप्रायाचा संदर्भ दिला. पदोन्नती प्रक्रियेत कथित गैरव्यवहार करणे, अपात्र व्यक्तींना पदोन्नती देण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचेही नमूद केले आहे. त्यामुळे शिक्षण सभापतीच्या मागणीनुसार या प्रक्रियेची चौकशी करण्यात यावी. आगामी सर्वसाधारण सभेत या प्रक्रियेची समीक्षा व मान्यतेनंतरच लाभ देय राहतील आिण या निर्णयाला सभेची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहिल, असेही अध्यक्षांनी स्पष्ट केले.

कलम ५४ (२) काय सांगते ? जि.प.,पं. स. अधिनियमाचे कलम ५४ अन्वये जि. प. अध्यक्षांना काही अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यातील २ नुसार आणी-बाणी प्रसंगी एखाद्या कामाला मंजुरी प्रदान करणे, ते काम तातडीने पार पडावे, यासाठी अध्यक्ष आदेश देऊ शकतात. मात्र या निर्णयाला लगतच्या सभेत मंजुरी घ्यावी लागते.

त्रुटीनंतर प्रक्रिया होईल? पदोन्नती प्रक्रियेच्या दस्तावेजांची जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. यात काही त्रुटी आढळून आल्या. या त्रुटी दूर करण्याचे काम शिक्षण विभागात होत असून, त्रुटी दूर झाल्यानंतर पदोन्नती निश्चितीसाठीच्या सभेची तारीख ठरवण्यात येणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...