जिल्हा परिषद:टंचाई निवारणास सुधारित प्रस्ताव;‎ सदस्यांच्या प्रयत्नांवर ‘पाणी’?‎

यंदा पाणीटंचाई निवारणासाठी तयार‎ केलेल्या कृती आराखड्याला‎ जिल्हाधिकारी कार्यालयातील‎ बैठकीत कात्री लागल्यानंतर जिल्हा‎ परिषदेने आता पंचायत समितीकडून‎ सुधारित प्रस्ताव मागवण्यास सुरुवात‎ केली आहे. १५ मार्चपर्यंत हे प्रस्ताव‎ सादर करण्याची सूचना ग्रामीण पाणी‎ पुरवठा विभागाकडून देण्यात आली.‎ त्यामुळे आतापर्यंत जि. प. पदाधिकारी‎ व सर्वपक्षीय सदस्यांकडून सविस्तर‎ आराखड्यासाठी हाेत असलेल्या‎ प्रयत्नांवर पाणी तर फेरले जाणार नाही‎ ना, अशी भीती व्यक्त हाेत आहे.‎

जिल्हा परिषदेने १५ काेटींच्या‎ आराखड्यात ११३९ उपाययोजना‎ प्रस्तावित केल्या हाेता.‎ दरवर्षी उन्हाळ्यात ग्रामीण भागात‎ नागरिकांना पाणीटंचाईचे चटके‎ साेसावे लागतात. अनेक किमी.‎ पायपीट करून पाणी आणावे लागते.‎ खारपाणपट्यात तर पाण्यासाठी‎ संघर्षच करावा लागताे. काही‎ ठिकाणी तर पाणी विकत घ्यावे लागते.‎ त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाईच्या‎ झळांपासून ग्रामस्थांना दिलासा‎ िमळावा, यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत‎ जिल्हा‎ प्रशासनाला पाणीटंचाई कृती‎‎ आराखडा सादर करण्यात येताे.‎‎ त्यानुसार सन २०२३ वर्षाच्या टंचाई‎‎ कृती आराखडा तयार करण्यात‎‎ आला. मात्र हा आराखडा आता‎‎ सुधारित करण्याचा आदेश जिल्हा‎‎ प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.‎‎ ‎ याला लागणार कात्री‎ : १) पाणी‎ टंचाई निवारण कृती‎ आराखड्यावर‎ जिल्हाधिकारी‎ कार्यालयात झालेल्या‎ बैठकीत चर्चा‎ झाली हाेती.‎ जलजीवन मिशन‎ अंतर्गत काही‎ गावांतील कामेही‎ मार्च महिन्यात पूर्ण‎ हाेणार आहेत.‎ त्यामुळे या ठिकाणी‎ उपाययोजना‎ प्रस्तावित हाेण्याची‎ शक्यता कमीच‎ आहे.‎ २) गत तीन‎ वर्षात उपाययोजना‎ केलेल्या‎ ठिकाणांचाही उल्लेख‎ नसण्याची‎ शक्यता आहे.

भूजल‎ पातळी डाऊन‎ नसून, सध्या अनेक‎ ठिकाणी तीव्र‎ पाणीटंचाई‎ नसल्याचेही बैठकीत‎ सांगण्यात‎ आले हाेते. त्यामुळे अशा‎ ठिकाणी‎ टँकर सुरू हाेण्याची शक्यता‎ धूसर‎ आहे. अर्थात सुधारित अहवाल‎‎ तयार झाल्यानंतर सर्वच बाबी स्पष्ट‎‎ होणार आहे.‎‎ तीन महिन्यांसाठी हाेणार‎ आराखडा‎ : ग्रामीण भागात‎ जलजीवन मिशन योजनेच्या कामाची‎‎ व्याप्ती वाढतच आहे. महाराष्ट्र जीवन‎ प्राधिकरणाकडून‎ प्रादेशिक‎ पाणीपुरवठा योजनाही कार्यान्वित‎ आहेत.‎ परिणामी मार्चपर्यंत आराखडा‎ निरंक करून एप्रिल ते‎ जूनपर्यंतचा‎ आराखडा सुधारित करण्याचे निर्देश‎ बैठकीत‎ देण्यात आले हाेते. त्यामुळे १५‎ मार्चपर्यंत सुधारित‎ आराखडा तयार‎ करून मार्च अखेरीस सादर हाेण्याची‎‎ शक्यता आहे.‎‎

असा हाेता आक्षेप‎
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यंदाच्या‎ उन्हाळ्यात जिल्ह्यातील ३२१ गावांमध्ये पाणी टंचाई‎ असल्याचे आराखड्यात नमूद केले होते. टंचाई‎ निवारणासाठी ७३७ उपाययोजना निश्चित केल्या होत्या‎ व त्यासाठी ९ कोटी ९२ लाखांचा खर्च अपेक्षित‎ असल्याचा उल्लेख प्रस्तावित आराखड्यात केला होता.‎ मात्र आराखड्यावर सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने नव्याने‎ आराखडा तयार करण्यात आला.‎

काेणता आराखडा हाेणार अंतिम‎
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी‎ यंदाच्या उन्हाळ्यात जिल्ह्यातील ३२१ गावांमध्ये पाणी‎ टंचाई असल्याचे आराखड्यात नमूद केले होते.‎ टंचाई निवारणासाठी ७३७ उपाययोजना निश्चित‎ केल्या होत्या व त्यासाठी ९ कोटी ९२ लाखांचा खर्च‎ अपेक्षित असल्याचा उल्लेख प्रस्तावित‎ आराखड्यात केला होता. मात्र आराखड्यावर‎ सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने नव्याने केलेल्या‎ आराखड्यात जि. प.ने १५ काेटींच्या आराखड्यात‎ ११३९ उपाययोजना प्रस्तावित केल्या हाेत्या. आता‎ अंतिम आराखड्यात किती उपाययोजना हाेतात,‎ याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.‎