मागणी:अनुसूचित जमाती प्रवर्गावर अन्याय करणारा शासनाचा नरि्णय रद्द करा; आदविासी विकास परिषदेची मागणी

शासनाने अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गावर जारी केला शासन नरि्णय अन्याय करणार आहे, असा आरोप करीत साेमवारी ९ मे रोजी अखिल भारतीय आदविासी विकास परिषदेमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी नरि्गमित केला बिंदूनामावलीसंदर्भातील शासन नरि्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी परिषदेतर्फे करण्यात आली.

या संदर्भात अखिल भारतीय आदविासी विकास परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे निवेदन देण्यात आले. २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्य शासनाने बिंदूनामावली संदर्भात शासन नरि्णय जारी केला. मात्र या शासन नरि्णयामध्ये अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाला आठव्यास्थानी टाकण्यात आले आहे. यापूर्वी २७ मार्च १९९७ व २९ मे २०१७ मध्ये छाेट्या संवर्गाताल पदांच्या बिंदूनामावलीच्या संदर्भात शासन नरि्णयात ४ पदांच्या पदभरतीत अनुसूचित जमातीला प्रतनिधित्व मिळत होते. त्याला आरक्षणाचे पहिले पद अनुसूचित जाती व दुसरे पद अनुसूचित जमातीला मिळत होते.

मात्र राज्य शासने २५ फेब्रुवारी २०२२ च्या बिंदूनामावली शासन नरि्णयामध्ये अनुसूचित जमातीला पदभरतीमध्ये आठव्या स्थानावर टाकले आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमाती प्रवर्गावर मोठा अन्याय झाला असून, हा नरि्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय आदविासी विकास परिषदेमार्फत करण्यात आली आहे. याप्रसंगी वेळखन आदीवासी विकास ंघाचे जिल्हाध्यक्ष वजिय हळदे, अ. भा. आदीवासी विकास परिषदेचे अजाबराव उइके, कार्याध्यक्ष उमेश पवार, अ. भा. आदीवासी शिक्षक परिषदेचे ग.ल. पवार, पांडुरंग तायडे, रामसिंह डाबेराव, बाबाराव साखरे, राजू गोंदेकर, संजय साळुंखे, श्रीकृष्ण सोळंके, राजेश सोळंके आदी उपस्थित होते, अशी माहिती अखिल भारतीय आदविासी विकास परिषदेच्या वतीने एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवण्यात आली आहे.