आंदोलन:उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांचे कामबंद आंदोलन; 40 अधिकाऱ्यांचा सहभाग, महत्त्वाचे पद असूनही ग्रेडपेपासून वंचित

ग्रेड पे वाढविण्‍यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी साेमवारपासून महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेकडून कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले. आंदोलनत उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार असे एकूण 40 अधिकारी सहभागी झाले. मात्र आंदोलन काळात नैसर्गिक आपत्ती व कायदा आणि सुव्यवस्थेशीनिगडीत कामे सुरू आहेत.

नायब तहसीलदार राजपत्रीत वर्ग-2 हे महसूल विभागातील महत्‍वाचे पद आहे. मात्र नायब तहसीलदार या पदाचे वेतन राजपत्रित वर्ग-2 चे नाही. त्यामुळे महाराष्‍ट्र राज्‍य तहसिलदार, नायब तहसिलदार संघटनेने ग्रेड पे वाढविण्‍याबाबत सन 1998 पासून शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. संघटनेच्‍या मागणीचा शासनस्तरावर विचार करण्‍यात आलेला नाही. अखेर 3 एप्रिल पासून कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर केलेल्या आंदोलन महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे विभागीय सचिव प्रा. संजय खडसे, जिल्हाध्यक्ष जिल्हाध्यक्ष सुनील पाटील , सचिव अतुल साेनवणे,अपर जिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, अन्न पुरवठा अधिकारी प्रतीक्षा तेजकर, अधीक्षक मीना पागाेरे, मध्यवर्ती कमर्चारी संघटनेचे समन्वयक राजेंद्र नेरकर आदी हाेते.

40 अधिकाऱ्यांचा समावेश

महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेकडून पुकारण्यात आलेल्या आंदाेलनात 40 अधिकारी सहभागी झाले. यात उपजिल्हाधिकारी-5, तहसीलदार-10 आणि 25 नायब तहसीलदारांचा समावेश हाेता.

तीन टप्प्यात आंदोलन

ग्रेड पेच्या मागणीसाठी तीन टप्प्यात अांदाेलन करण्यात आले. प्रथम 3 मार्च राेजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनास निवेदन सादर करण्यात आले. त्यानंतर 13 मार्च राेजी एक दिवसीय रजा घेऊन विभागीय आयुक्त कार्यालयासमाेर धरणे आंदोलन झाले. आता तिसऱ्या टप्प्यात 3 एप्रिलपासून कामबंद आंदाेलन करण्यात आले.

दखल न घेतल्याने आंदाेलन

नायब तहसिलदार राजपत्रित वर्ग 2 यांचे ग्रेड पे 4800 रुपये रुपये करण्याच्या अनुषंगाने यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेकडून शासनाला बेमुदत बंदची नाेटीस देण्यात आली हाेती. के. पी. बक्षी यांचे अध्यक्षतेखालील वेतन त्रुटी समिती (बक्षी समिती) समक्ष केलेल्या सादरीकरणही करण्यात आले हाेते. मात्र याची दखल न घेल्याने आंदोलन करण्यात येत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.