जिल्हा परिषदेतून:पाणीपट्टी वसुलीसाठी उपाययोजना करा; थकबाकी 15 कोटींवर,वसुली 10 टक्के

प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेअतंर्गत पाणीपट्टी वसुलीसाठी उपाययोजना करण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीच्या सभेत पदाधिकारी-सदस्यांनी प्रशासनाला दिल्या. वसुलीची टक्केवारी १० टक्केच असल्याचे सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.जिल्ह्यात ८४ आणि ६४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा यासारख्या प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून ग्रामस्थांना पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मात्र, पाणीपट्टी मोठ्याप्रमाणात थकली आहे. पाणी सर्वांपर्यंत न पोहोचणे, देखभाल, वसुलीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसणे आदींमुळे पाणीपट्टी वसुली होत नाही. परिणामी अनेकदा पाणीपुरवठा खंडित होतो. त्यामुळे जि.प.ला स्व उत्पन्नातून देखभाल दुरुस्तीसाठी खर्च करावा लागतो. दरम्यान, अर्थ समितीच्या सभेत पाणी पट्टी वसुलीसह विविध विभागाच्या खर्चाचा घेतला आढावा घेण्यात आला. सभेला उपाध्यक्ष तथा अर्थ समिती सभापती सावित्री राठोड, सदस्या पुष्पा इंगळे, विनोद देशमुख, गायत्री कांबे ,वर्षा वजीरे,अकोला पंचायत समिती सभापती राजेश वावकार व सचिव मुख्य व वित्त लेखाधिकारी विद्या पवार उपस्थित होत्या.जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातील मोठी रक्कम पाणी पुरवठा योजनांवर खर्च होते. ग्रामसेवक प्रादेशिक पाणीपट्टी वसुलीबाबत खातेदारांना डिमांड नोटीस देत नाहीत त्यामुळे वसुली होत नसल्याने सभेत सदस्यांनी व्यक्त केली. यावर सभापतींनी तातडीने उपाययोजना करण्याची सूचना प्रशासनाला केली.

अशी आहे पाणीकर वसुलीची स्थिती
वर्षभरात प्रादेशिक पाणीकर वसुली केवळ १० टक्केच झाली आहे. वर्षभरात १७ कोटी ६४ लाख ७ हजार २६२ रुपये होणे अपेक्षित असताना १ कोटी ९३ लाख ८० हजार ४२१ रुपयेच वसुली झाली आहे. पाणीकर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याने योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी विकास योजनेचे पैसे वळते करावे लागण्याची शक्यता आहे.

सरपंच-सचिवांवर जबाबदारी निश्चित केव्हा
४० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या ग्रामपंचायतींचे सचिव सरपंच यांच्यावर संयुक्तपणे जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या एका सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने प्रशासनाकडून हालचाली सुरु झाल्या होता. ९० पेक्षा जास्त सरपंच-सचिवांवर जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता होती. मात्र, त्यानंतर ही कार्यवाही थंड बस्त्यात पडली.