आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षकदिनी शिक्षकांचे आंदोलन:शिक्षकांनी विद्यार्थी-शिक्षकांच्या मागण्यांचा वाचला पाढा; काळ्या फिती लावून निषेध

अकोलाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेने सोमवारी शिक्षक दिन हा निषेध दिन म्हणून साजरा केला. शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून आपला रोष व्यक्त करणार आहेत. याबाबत संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे शिक्षण मंत्र्यांना निवेदनही पाठवले. निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रा. संजय खडसे यांना सादर करण्यात आले.

शिक्षक सेना आक्रमक

मागण्यासाठी राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेने लोकप्रनिधी, शासन, प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला. पाठपुरावा केला. शिक्षकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना 5 सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शिक्षकांच्या मागण्यांचे निवेदन पाठवण्यात आले. शासन शिक्षकांच्या समस्यांबाबत दुर्लक्ष करत असल्याकारणाने 5 सप्टेंबर (शिक्षक दिन) या दिवशी आम्ही शिक्षक "निषेध दिन" म्हणून साजरा केला, असेही संघटनेने स्पष्ट केले. निवेदन राज्याचे अध्यक्ष मनीष गावंडे, उपाध्यक्ष अल्केश खेंडकर, सहसचिव अविनाश मते, नरेंद्र चिमणकर, कैलास सुरडकर, जिल्हाध्यक्ष वसीम मुजाहिद, कार्याध्यक्ष अमोल वानखडे, संतोष गावंडे, दत्ता घोंगे, महिला आघाडी अध्यक्ष सुवर्णा वरोकार, कार्याध्यक्ष रजनीताई अरबाळ, जयसिंग मचले, राजन लोखंडे, योगेश राठोड, प्रशांत घुगे, डी.एस. वाहुरवाघ, सुदर्शन भिसे, गजानन सवडतकर, सय्यद आरिफ, फाईक आसिम, मो.शोएबुद्दीन, मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद जाफर आदी शिक्षकांनी सादर केले.

या आहेत प्रमुख मागण्या

  • राज्यातल्या अनुदानास पात्र शाळांना निधीसह अनुदानास पात्र घोषित करण्यात यावे.
  • संपूर्ण राज्यातील 20 व 40 टक्के अनुदानित शाळांना पूर्वीच्या धोरणानुसार 100 टक्के अनुदान वितरित करण्यात यावे.
  • महाराष्ट्रात 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
  • राज्यातल्या 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
  • राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषद प्रमाणे गणवेश व शिक्षकांना शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात यावे.
  • वैद्यकीय देय, वरिष्ठ वेतन श्रेणी व शिक्षकांच्या इतर देयकासाठी संस्थेचा ठराव मागण्यात येऊ नये.
  • दर्जेदार शिक्षणासाठी शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना "ई शैक्षणिक" देण्यात यावे.
  • इतर विभागाप्रमाणे शिक्षकांनाही 10,20,30 वर्षानंतर वेतनश्रेणी वाढ देण्यात यावी.
  • महानगरपालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या शिक्षकांना एक्स व वाय दर्जानुसार घर भाडे व वाहतूक भत्ता देण्यात यावा.
  • शिष्यवृत्ती ची कामे शाळेकडे - शिक्षकांकडे न देता स्वतंत्र यंत्रणेकडे देण्यात यावे.
  • सातव्या वेतन आयोगानुसार द्यावयाची थकबाकी तत्काळ देण्यात यावी
बातम्या आणखी आहेत...