आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

7 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी मनपाला ‘एक’ नाथांची गरज:ठाणे मनपात वेतन आयोग लागू, अकोल्यात कधी?

अकोलाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन लागु करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवून 11 महिन्याचा कालावधी झाला आहे. मात्र शासनाने अद्यापही हिरवी झेंडी दिलेली नाही. तर दुसरीकडे ठाणे महापालिकेला सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळेच सातवा वेतन आयोग अकोला महापालिकेला लागू करण्यासाठी ‘एक’ नाथांची गरज आहे.

केंद्र शासनाने 1 जानेवारी 2016 रोजी सातवा वेतन आयोग लागू केला. विविध राज्य तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपापल्या परिने या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली. राज्य शासनाने राज्यातील महापालिकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत काही अटी घातल्या होत्या. यातील महत्वाची अट म्हणजे वेतनासाठी राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जाणार नाही, ही होती.

महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी सातवा वेतन आयोग लागु करण्याची मागणी केली तसेच आंदोलने केल्या नंतर तत्कालीन सत्ताधारी गटाने सातवा वेतन आयोग लागु करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुर केला. मात्र एक नोव्हेंबर पासून आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागु केल्या जाईल. त्या आधीची थकबाकी मागु नये, अशी अट घालण्यात आली. कर्मचाऱ्यांनी ही अट मान्य केली.

विशेष म्हणजे यात प्रशासनाने पुढाकार घेतला. 1 नोव्हेंबर 2021 पासून कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागु करण्यात येणार होता. महासभेने मंजुरी दिल्या नंतर प्रशासनाने हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला. प्रशासनाने सातत्याने पाठपुरावा केला. तसेच वेतनाची गाडी रुळावर आणली. मात्र राज्य शासनाने सातवा वेतन आयोग लागु करण्यास अद्याप मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे सेवा निवृत्ती जवळ आलेले कर्मचारी या अंमलबजावणीची वाट पाहात आहे.

दरम्यान राज्यातील ठाणे महापालिकेला सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन लागु करण्याची मंजुरी शासनाने दिली. त्यामुळे अकोला महापालिकेला ही मंजुरी केव्हा मिळणार? अशी चर्चा या निमित्ताने कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरु आहे. दरम्यान अंमलबजावणी न झाल्याने सातव्या वेतन आयोगातील 11 कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांचे प्रशासनाकडे थकले आहेत.

आहे ‘एक’ नाथांची गरज

ठाणे शहर व जिल्हा हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गड मानला जातो. त्यामुळेच ठाणे महापालिकेला ही मंजुरी त्वरीत मिळाली. अकोला मनपाला मिळाली नाही. त्यामुळे अकोला महापालिकेला सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी एका ‘एक’ नाथाची गरज आहे, अशी चर्चाही या निमित्ताने महापालिकेत सुरु आहे.

बातम्या आणखी आहेत...