दिलासा:20 जूनपासून दिला होता आंदोलनाचा इशारा; रूग्णसेवा राहणार सुरूच ; सत्ताधारी, प्रशासन, संघटनेत चर्चा

प्रलंबित मागण्या कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण होत नसल्याने जिल्हा परिषद नर्सेस संघटनेने २० जूनपासून दिलेल्या आंदोलनाच्या हाकेला स्थगिती दिली आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन, आरोग्य सभापती, सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते, आरोग्य विभाग व संघटनेत चर्चा झाली. आरोग्य विभागाने मागण्या निकाली काढण्यासाठीची कारवाई सुरू केल्याचे लेखी आश्वासन जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी (डीएचओ) दिले. आंदोलन होणार नसल्याने रुग्णसेवा सुरळीतपणेच होणार असल्याने रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. गत दहा वर्षांपासून परिचारिकांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडली आहे. आरोग्य सेविका सेवानविृत्तीच्या उंबरठ्यावर आलेल्या असतानाही त्यांना सेवेत कायम प्रस्ताव झालेले नाहीत, असे परिचारिकांचे म्हणणे आहे. प्रथम नियुक्ती तारखेपासून आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आलेला नाही. संपूर्ण प्रकारच्या डेटा एन्ट्रीचे काम आरोग्यसेविकांना देण्यात आले आहे. आरोग्यसेविका डेटा एंट्री ऑपरेटर नसून, संपूर्ण प्रकारच्या डेटा एंट्री काढणे आवश्यक असून, आरोग्य वर्धनी उपकेंद्रअंतर्गत १५०० रुपये मानधन आरोग्य सेविकेला अद्यापही मिळालेले नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान नर्सेस संघटना व आरोग्य सभापती सावित्री राठोड, ‘वंचित’चे गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली. नर्सेसच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा झाली. दाेन्ही बाजूने आपआपली बांजू मांडण्यात आली. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी नर्सेस संघटनेने संप करण्यापासून परावृत्त व्हावे, असे लेखी स्वरूपात पत्र दिले. त्यामुळे तूर्तास आंदोलनाला स्थगिती देण्यात आल्याचे संघटनेने कळवले आहे. चर्चेत संघटनेकडून जिल्हाध्यक्षा संगीता जाधव , उपाध्यक्षा, जया काळे , कार्याध्यक्षा सविता केदार, सचवि ,ज्योती रोटे, वृंदा विजयकर , दुर्गा पवार, सुनंदा गावंडे उपस्थित होत्या. काय आहे पत्रात? ः जि.प.च्या आरोग्य विभागातर्फे डीएचओनी नर्सेस संघटनेला आश्वासनाचे पत्र दिले. १) पदोन्नती प्रक्रियेवर संघटनेकडून आक्षेप नोंदवला होता. २०२२ची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी अंतिम करून आरोग्य विषयक सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती करण्याची सूचना विभागाला दिली आहे, असे पत्रात नमूद केले आहे. २) सेवेत कायम करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येईल. ३) निधीच्या उपलब्धतेनुसार टिम बेस इन्सेटवि्ह अदा करण्याची कारवाई करण्यात येईल. ४) मासिक वेतन ५ तारखेच्या आत मिळण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावरुन २५तारखेपर्यंत देयक करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यापूर्वीही दिले होते आश्वासन उपकेंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे डेटा एंट्री ऑपरेटर नेमावेत, आरोग्य सेविकेच्या नावाने आलेले उपकेंद्रस्तरावरील अनमोल टॅब परत करण्याबाबत मागणी पूर्ण करावी, यासह अन्य मागण्यांबाबत नर्सेस संघटनेने २७ ऑक्टोबरला काम बंदचे हत्यार उपसले होते. प्रशासनाने मागण्यांबाबत आश्वासन दिले. मात्र आश्वासन पूर्ण न केल्याचा आरोप संघटनेने केला. आता पुन्हा आश्वासन देण्यात आले आहे. प्रलंबित मागण्यांबाबत जिल्हा परिषद नर्सेस संघटना प्रशासन आणि सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.