आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

‘दिव्य मराठी’ वेबिनार:शेतकरी हिताच्या नावाखाली धनाढ्य कंपन्यांपुढे सरकारचे लोटांगण : नवले

अकोलाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आधारभावांचे संरक्षण काढून टाकण्याचा डाव, कृषक संस्कृतीचा ऱ्हास होण्याची भीती

केंद्राने आणलेले शेतीसंबंधीचे तीन अध्यादेश हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे सांगितले जात असले तरी ते काॅर्पोरेट कंपन्या, बडे व्यापारी आणि दलालांचे भले करणारे आहेत. शेतकऱ्यांचे नाव पुढे करून सरकार आत्मनिर्भरतेची ‘बात’ करीत असले तरी ही कृती धनाढ्य कंपन्यांसमोर आत्मसमर्पण करायला लावणारी आहे. त्यामुळे यातून कृषक संस्कृतीचा ऱ्हास होण्याची भीती अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केली.

‘दैनिक दिव्य मराठी’च्या वतीने बुधवारी वेबिनार घेण्यात आला. यामध्ये बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक, करार शेती विधेयक आणि अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा ही तीन नवीन विधेयके शेतकऱ्यांसाठी कशी मारक आहेत याबाबत डॉ. नवले यांनी मुद्देसूद भूमिका मांडली. ‘दिव्य मराठी’चे राज्य संपादक संजय आवटे व राज्यभरातील संपादकीय सहकाऱ्यांचा वेबिनारमध्ये सहभाग होता. शेती विकासाचे १९४७ ते १९९१ आणि १९९१ ते २०२० असे दोन कालखंड पाडून डॉ. नवले यांनी मांडणीस प्रारंभ केला. १९९१ नंतर शेतीची अधोगती होत गेली. कर्जबाजारीपणातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. सद्य:स्थितीत बियाणे, खते आदी ८५ टक्के कृषी निविष्ठांची मक्तेदारी ही तीन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे गेल्याचा धोकाही त्यांनी व्यक्त केला. राज्य संपादक संजय आवटे यांनी विधेयकाला होणारा विरोध पाहता कायद्यावर मंथन होण्याची गरज व्यक्त केली.

‘पॅनकार्ड दाखवा, व्यापार करा’ ही व्यापाऱ्यांना मोकळीक : बाजार समितीमध्ये नोंदणीकृत व्यापारी असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळत होती. नवीन कायद्यात “पॅनकार्ड दाखवा, व्यापार करा’ असे धोरण असल्याने शेतकऱ्यांना मुक्त नाही तर व्यापाऱ्यांना मोकळे केले आहे,याकडे डॉ.नवले यांनी लक्ष वेधले.

आधारभावांचे संरक्षण काढून टाकण्याचा डाव

बाजार समितीबाहेरील विक्रीला तत्त्वतः आमचा विरोध नाही. पण त्यासाठी बाजार समितीबाहेरही हमीभावाला संरक्षण द्यावे. शेतमाल विक्री प्रकियेत लहान शेतकरी विरुद्ध धनाढ्य व्यापारी सरस ठरेल. त्यामुळे हा धोका ओळखणे गरजेचे आहे.

करार शेतीतून होईल शेतकऱ्यांचे शोषण

सध्या पीक विम्यासाठी शेतकऱ्यांना खस्ता खाव्या लागतात अगदी तसेच ऐनवेळी अटी-शर्ती पुढे करून करार शेतीमधूनही कंपन्या शेतकऱ्यांचे शोषण करतील. अत्यावश्यक वस्तू कायदा हा साठेबाजांच्या विरोधात बनवला होता. मात्र हा कधीही साठेबाजांच्या विरोधात वापरला नाही, असे डॉ.नवले यांनी सांगितले.