आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यंत्रणा:पाणीपुरवठा योजनेची किंमत काम सुरू होण्यापूर्वीच 48 कोटींनी वाढली

अकोला11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बाळापूर व अकोला तालुक्यातील खारपाणपट्यातील गावांसाठी वरदान ठरणाऱ्या ६९ गाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाला प्रारंभ झाला नसला तरी या योजनेची किंमत ४८ कोटी ३३ लाख ९१ हजारांनी वाढली.

यापूर्वी २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिलेली १७१ कोटी ५ लाख ७४ हजारांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करून नव्याने २१९ कोटी ३९ लाख ६५,६५३ रुपयांची नव्याने प्रशासकीय मान्यता दिली. याचा आदेश राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने शुक्रवारी जारी केला.

पहिली मान्यता दिल्यापासून आजपर्यंत आठ महिन्यात या योजनेचे काम सुरू झाले असते तर ही वेळ आली नसती, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. निविदेस अपेक्षित प्रतिसाद न मिळणे, मजिप्राने नवीन दरसूची लागू केल्याने नव्याने प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर केला होता. एकूणच या निमित्ताने यंत्रणांची कामांबाबत सोयीची कार्यपद्धती ही सरकारी तिजोरीवर कसा डल्ला मारणारी ठरत आहे, असा आराेप होत आहे.

बाळापूर व अकोला तालुक्यात टंचाई निर्माण होते. त्यामुळे स्वतंत्र योजनेची मागणी सुरू आहे. त्यानुसार बाळापुरातील ५३, अकोल्यातील १६ गावे अशा ६९ गावांसाठी जल जीवन मिशनअंतर्गत प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित केली. यासाठी मंत्रालयात बैठका झाल्या. त्यानंतर योजनेसाठी पाणी आरक्षित केले. त्याच्या नवीन अंदाजपत्रकास, आराखड्यास पाणीपुरवठा विभागाकडून नव्याने प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केली.नव्याने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करताना पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने काही बाबींचा उहापोह केला. २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर ‘मजीप्रा’ने १० मार्च २०२२च्या दरसूची शुद्धिपत्रकान्वये नवीन दरसूची लागू केली. त्यानंतर सूचनांनुसार नव्याने प्रशासकीय मान्यता दिली. मग नवी दरसूची लागू होईपर्यंत पाच महिन्यात निविदा प्रक्रिया राबवून काम सुरू का केले नाही, असा प्रश्न आहे.

अशी आहे राजकीय किनार : पाणीपुरवठा योजनेच्या निमित्ताने राजकीय पेरणीही होणार आहे. विधानसभेच्या बाळापूर मतदार संघावर यापूर्वी १० वर्षे वंचित बहुजन आघाडीचे वर्चस्व होते. मात्र २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेने विजयीश्री खेचून आणली. त्यामुळे शिवसेना-वंचितकडून एकमेकांना राजकीयदृष्ट्या कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडण्यात येत नाही. जि.प.वर वंचितची सत्ता असून, सभेत शिवसेनेने मांडलेले बहुतांश ठराव प्रलंबित ठेवण्यात येतात. यात या योजनेचाही समावेश आहे. ही पाणीपुरवठा योजना झाल्यास त्याचे श्रेय शिवसेनेला मिळणार असून, राजकीयदृष्ट्या ही बाब विरोधकांना तोट्याची ठरणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. या योजनेसाठी आमदार नितीन देशमुख आग्रही आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...