आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निधीअभावी रखडली:हद्दवाढ भागातील विकासकामे 35 कोटींच्या निधीअभावी रखडली

श्रीकांत जोगळेकर | अकोला4 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मनपाच्या हद्दवाढ भागात राज्य शासनाने मागील तीन वर्षात विकासासाठी निधीच न दिल्याने ३५ कोटी रुपयांची विकासकामे रखडली आहेत. विशेष म्हणजे हद्दवाढ भागाच्या अनेक भागात मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत. याचा परिणाम अागामी महापालिका निवडणुकीत दिसून येणार आहे. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना रंगणार आहे.

मनपाची हद्दवाढ ऑगस्ट २०१६ मध्ये झाली. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१७ मध्ये मनपाच्या निवडणुका झाल्या. निवडणुकीपूर्वीच मनपाने हद्दवाढ भागाच्या विविध विकास कामांचा ३१० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी तत्कालीन राज्य शासनाकडे पाठवला होता. राज्य शासनाने पहिल्या टप्प्यात १०० कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली. तसेच २० कोटी रुपयाचा निधीही त्वरित मंजूर केला होता. यात मनपाला स्वत:चा २० टक्के हिस्सा वळता करावा लागला. मनपाने एकाच वेळी १०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या. कामेही सुरू झाली. यात बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, विद्युत विभागातील कामांचा समावेश .

यापेक्षा ग्रामपंचायत बरी
आमचा भाग ग्रामपंचायतीत असताना विकास कामे झाली नाहीत, असे नाही. विकास कामे झाली. मात्र आता महापालिका क्षेत्रात आल्याने विकास कामे पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र विकास कामे रखडली आहेत. यापेक्षा ग्रामपंचायत बरी होती, अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. - कादंबरी खापरे, आश्रय नगर.

विकास नाही करवाढ झाली
हद्दवाढ भागात समावेश झाल्याने विकास कामे तर पूर्ण झाली नाहीत. मात्र मालमत्ता करात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. शासन कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यांनी नागरिकांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. आमच्या भागात मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे, शासनाचे कर्तव्य आहे.- राम लाखपूरकर, नरेंद्र नगर.

निधी उपलब्ध का नाही?
महापालिकेचा हद्दवाढ भाग अकोला पूर्वमध्ये येतो. हद्दवाढ भागातून ३२ नगरसेवक निवडून येतात. यात २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपचे २८ नगरसेवक निवडून आले. तर उर्वरित चार जागा विरोधकांना मिळाल्या. हद्दवाढ भागातील विकासकामे पूर्ण झाली असती तर त्याचे श्रेय भाजपने घेतले असते. परंतु आता कामे रखडल्याने या नाराजीचा फटका भाजपच्या विद्यमान नगरसेवकांना म्हणजेच भाजपला सहन करावा लागणार आहे. तर राज्यात २०१९ मध्ये आमचे सरकार असते तर रखडलेलाच नाही तर वाढीव निधी विकासासाठी मिळाला असता, असा दावा भाजपतर्फे केला जातो. महाविकास आघाडीने उर्वरित निधी सुद्धा दिला नाही, असे स्पष्टीकरण भाजपकडून केले जाईल. तर शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर हद्दवाढ भागासाठी निधी का उपलब्ध केला नाही? असा प्रतिआरोप विरोधकांकडून केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुकीत आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना रंगणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...