आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मान्यतेपूर्वीच कंत्राटदार संपर्कात:जिल्ह्यासाठी ऑक्सिजन प्रकल्प हवाच; मर्जीतील कंत्राटदारासाठी आग्रह नको

अकोला20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सव्वा कोटींचा ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प संशयाच्या भोवऱ्यात

जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांच्या मृत्यंूंचे अाकडे वाढत असतानाही अाराेग्य यंत्रणा काेलमडली अाहे. रुग्णालयातील मनुष्यबळापासून तर बेड, इंजेक्शन, अाॅक्सिजनपर्यंतचे प्रश्न कायम अाहेत. मात्र या परिस्थितीतही काही जणांकडून गढूळ राजकारण हाेत असल्याच्या चर्चा राजकीय वतुर्ळात सुरू अाहे. दाेन अाठवड्यांपूर्वी पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी हवेतून अाॅक्सिजन निमिर्ती प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी दिल्याचे जाहीर केले हाेते. गत अाठवड्यात शासकीय रुग्णालयातील आढावा बैठकीत अाॅक्सिजन निमिर्तीचा प्रकल्प कार्यांन्वित हाेण्यासाठी त्यांनी अाग्रह धरला. प्रकल्पाच्या मान्यतेपूर्वीच संबधित कंत्राटदार त्यांच्या संपर्कात असल्याचे बाेलले जात अाहे. त्यामुळे त्यांच्या हेतूबद्दलही नागरिकांकडून शंका व्यक्त करण्यात येत अाहे. काेराेनाचे संकट लक्षात घेता हा प्रकल्प कार्यांन्वित हाेणे अावश्यकच अाहे. मात्र, ‘घाईत नाशिकसारखी दुर्घटना घडू नये, उपाय याेजनांच्या नावाखाली राजकीय टक्केवारीची दुकानदारी काेणी करू नये, एवढीच अपेक्षा राजकीय क्षेत्रामधील जाणकारांकडून व्यक्त केली जात अाहे.

सव्वा काेटीचा प्रकल्प
हवेतून अाॅक्सिजन निर्मिती प्रकल्पाला प्रशाकीय मान्यता दिली असून, जिल्हा वार्षिक याेजनेतून १ काेटी २५ लाख मंजूर झाले. याबाबत निविदासह पुढील प्रक्रिया शासकीय वैद्यकीय महािवद्यालयाकडून राबवणार अाहे. दाेन-तीन दोन दिवसांत निविदा प्रक्रिया होणार असल्याची मािहती शासकीय वैद्यकीय महािवद्यालयातून वरिष्ठ डाॅक्टरांकडून मिळाली.

शासन नियम, निकषांनुसारच प्रकल्प निर्मितीची प्रक्रिया
हवेतून अाॅक्सिजन निर्मितीचा प्रकल्प कार्यांन्वित करण्यासाठीची प्रक्रिया शासन नियम, निकषांनुसारच सुरु अाहे. सध्या जिल्ह्यातील काेराेनाची स्थिती लक्षात घेत हा प्रकल्प तातडीने कार्यांन्वित हाेणे अावश्यक अाहे. हा प्रकल्प काेराेना बाधित व अन्य रुग्णांना नवसंजीवनी देणारा ठरेल. बच्चू कडू, पालकमंत्री, अकाेला.

तत्परतेवर प्रश्नचिन्ह
पालकमंत्र्यांनी १४ एप्रिलला जिल्हाधिकारी कार्यालयात बंदद्वार घेतलेल्या बैठकीत हवेतून अाॅक्सिजन िनमिर्तीच्या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिली हाेती. ही मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यरंभ अादेश जारी हाेण्यापूर्वीच संबंधित कंत्राटदार, पुरवठादार उपस्थित हाेते, हे विशेष.

प्रभावहीन नेतृत्वामुळे अकाेलेकरांच्या नशिबी नरकयातना
अमरावती िजल्ह्यातील बच्चू कडूंना अकाेल्याचे पालकमंत्री पद मिळाल्याने येथील प्रशासकीय यंत्राणा कार्यप्रवण हाेईल, अशी अपेक्षा हाेती. मात्र काेराेनाविरूद्धच्या लढ्यात अकाेलेकरांचा अपेक्षा भंग झाला. पालकमंत्र्यांनी काेराेना िवरूद्धच्या लढ्यात कितपत सहभाग नाेंदवला , हा संशाेधनाचा िवषय आहे. ते काेराेनाच्या अनुषंगाने उपाय याेजनांबाबत प्रशासनाच्या संपर्कात असल्याचे त्यांच्या िनकवटवर्तीयांचे म्हणणे असले तरी उपाय याेजनांची अंमलबजावणी हाेत नसल्याचे िदसते. िनर्णयांची अंमलबजावणी झाली कि नाही, याची खातरजमा न करणे असा उंटावरून शेळ्या हाकण्याच्या काराभारचे भाेग अकाेलेकर भाेगत अाहेत.

सुरक्षेची सर्व काळजी घेणे आवश्यक
हवेतून ऑक्सिजन निर्मितीचा प्रकल्प कार्यान्वित करताना सुरक्षेची सर्व काळजी घेणे आवश्यक आहे. उगीच घाई करून एखादी त्रुटी राहिल्यास घातक ठरू शकेल. गिरीश जोशी, जिल्हा प्रवक्ता, भाजप, अकोला. निर्बंधांचे पालन करण्यात सरकारी यंत्रणा कमी पडली. मनपा भाजी-फळ खरेदी-विक्रीच्या ठिकाणांबाबत अादेश काढून माेकळी झाली. मात्र अादेशाची अंमलबाजवणी हाेत नसून, गर्दी हाेत अाहे. काेराेना बाधितांच्या अनुषंगाने संपर्क शाेध माेहिम प्रभावीपणे राबवली नाही. चाचणी केंद्र व पथके शहराच्या तुलनेने कमी हाेती. व्यापाऱ्यांच्या चाचणीच्यावेळीही ते जाणवले.

सुपरस्पेशाली हाॅस्पिटलचे भिजत घाेंगडे
सुमारे १५० कोटी खर्चून उभे केलेले सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल बिकट कोविड काळात शोभेची वास्तू ठरत आहे. कोरोनाने जिल्ह्याची अवस्था दयनीय आहे. पैसे खर्चूनही खासगी हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळत नाही. अत्यावश्यक उपचाराभावी अनेक रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. गरीबांचे कैवारी म्हणून मिरवणाऱ्यांंना या परिस्थितीचे गांभीर्य कितपत आहे हे लक्षात येते.

पालकमंत्र्यांच्या गोटात हालचाली
अाॅक्सिजन निर्मितीच्या प्रकल्पाबाबत दै. दिव्य मराठीने दाेन अाठवड्यात दाेन वेळा प्रकाशझाेत टाकला. या प्रक्रियेसाठी सुरु असलेली घाई उजेडात अाणली. त्यानंतर मात्र पालकमंत्र्यांच्या गाेटात हालचाली सुरू झाल्या. अाॅक्सिजन प्रकल्पाबाबत काहींनी सावध पवित्रा घेतला. वैद्यकीय महािवद्यालयाच्या वर्तुळात या प्रकल्पाबाबत कुणी खुलेपणाने चर्चाही करीत नाही.

दिव्य मराठी सवाल

  • अाॅक्सिजन प्रकल्पासाठी विशिष्ट कंत्राटादारासाठी पालकमंत्री अाग्रही का अाहेत?
  • प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ अादेशापूर्वीच संबंिधत व्यक्ती पालकमंत्र्यांच्या संपर्कात का अाहेत ?
  • जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या स्त्राेतांमधूनच अाॅक्सिजनच्या निर्मितीसाठी यापूर्वीच प्रयत्न का झाले नाहीत?
  • घाईत प्रकल्प कार्यांन्वित हाेऊन दुर्घटना घडल्यास पालकमंत्री जबाबदारी घेणार काय?
  • नवीन प्रकल्पाच्या माध्यमातून पालकमंत्री काेणाचे तरी ‘अर्थपूर्ण’ पुनर्वसन करू इच्छितात काय?

पालकमंत्री महोदय आधी या प्रश्रांची उत्तरे द्या
सर्वोपचार रुग्णालयातील मनुष्यबळाचा प्रश्न कोविड संकटात गडद झाला. राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करुनही हा प्रश्न सुटला नसल्याचे जीएमसीकडून सांगण्यात येते. अकोल्यासह, वाशीम,बुलडाणा जिल्ह्यातील कोविड रुग्णांना रुग्णसेवा देणाऱ्या सर्वोपचारमधील ही बिकट परिस्थिती वर्षभरात लोकप्रतिनिधींच्या लक्षात का आली नाही. ज्या कंत्राटी मनुष्यबळावर येथील रुग्णसेवा टिकून आहे. त्यांनाही महिनोंमहिने वेतन नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

जिल्ह्याला कुणी वाली आहे का ?
पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनात काम करणारे जिल्हा प्रशासन आणि वैद्यकीय, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून सर्व यंत्रणा सज्ज असल्याचा दिलासा दिला जात आहे. मात्र गेल्या दोन दिवसांपासून सर्वोपचार रुग्णालयात एकही खाट शिल्लक नाही. जिल्ह्याच्या एकूण कोविड शासकीय रुग्णालयात केवळ १९ खाटा शिल्लक आहे. खासगी रुग्णालयात लाखो रुपये खर्चून उपचार घेणे रुग्णांना शक्य नाही. यावरून जिल्ह्याला कुणी वाली आहे की नाही ? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ना यंत्रणांवर वचक, ना गांभीर्य
कोरोना लसीकरणाच्या िनयाेजनाचा अादेश पालकमंत्र्यांंनी ५ एप्रिल च्या बैठकीत िदला हाेता. एका अाठवड्यात ६० हजार जणांच्या लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवले. मात्र जिल्ह्यात २५ हजारच लसीचे डाेस शिल्लक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी चर्चेच्या अाेघात सांगितले. त्यामुळे नियाेजन करताना, निर्णय घेताना पालकमंत्री किती गंभीर असतात, हे िदसले. जिल्ह्यात ४ मार्चला जिल्हाधिकाऱ्यांनी शनिवार व रविवारची संचारबंदी लागू केली होती. मात्र, १२ मार्चच्या बैठकीत पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी थेट संचारबंदीचा निर्णयच रद्द केला. पालकमंत्र्यांनी २२ एप्रिलला काेविडच्या अनुषंगाने शासकीय वैद्यकीय महािवद्यालयात बैठक घेतली. सूत्रानुसार कार्यरंभ अादेश जारी हाेण्यास ते अाग्रही हाेते. दरम्यान अाराेग्य यंत्रणेला मनुष्यबळ मिळावे, यासाठी त्यांनी राजकीय वजन खर्चावे, अशी मागणी अाहे.

पालकमंत्री हे सरकारसाठी ‘कडू’च
महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाचे येथील मुख्यालय नागपूरच्या वळू संशोधन केंद्रात स्थलांतरणाचा अादेश ५ फेब्रुवारीला जारी झाला. मुख्यालय येथे राहण्यासाठी पालकमंत्री कडूंसह सर्वपक्षीय नेत्यांनी प्रयत्न केले. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करु; बाेलू, असेही त्यांनी घेतलेल्या बैठकीत ठरले हाेते. मात्र स्थलांतरणाचा अादेश निघाल्यानंतर चारच िदवसात हे कार्यालय नागपूरला नेले.

स्वयंपाक करणाऱ्याच्या लगावली हाेती कानशिलात
पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी ५ एप्रिलला एका स्वयंपाक्याच्या कानशिलात लगावली व स्टंटबाजीचा परिचय दिला होता. कोरोना रूग्णांच्या जेवणासाठीच्या धान्यात अफरातफर होत असल्याचे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी ही स्टंटबाजीचा केविलवाणा प्रयत्न केला होता. मात्र धान्यात अफरातफर होत असेल तर त्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार असतात, या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करता चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याच्या कानशिलात लगावत त्याला मारहाण करून स्टंटबाजीचा परिचय दिला होता; मात्र स्टंटबाजी केल्याने लोकांची सहानुभूती किंवा दबंग मंत्री असल्याचे समाधान मिळतही असेल, मात्र या स्टंटबाजीने सर्वोपचारमधील जेवणाचा प्रश्न सुटला का? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. मंत्री म्हणून कायदेशीर मार्गाने प्रश्न सोडवण्याचे सोडून हातापाइवर येणे, कर्मचाऱ्यांना मारणे हे किती योग्य आहे, हा एक प्रश्नच आहे.

भाष्य - स्टंटबाजी नकोच!
अाता तर हे मरणाचे अाकडे जगणाऱ्यांची मनं सुन्न करत अाहेत. कुठल्या ना कुठल्या कारणांसाठी तडफडणारे जीव प्रत्येकाला अस्वस्थ करत अाहेत. थाेडेथाेडके नव्हे तर हजाराे अाप्त स्वकियांना अापण गमावून बसलाेय. अाणखी किती प्रेतं अापल्याला खांद्यावर घ्यायची अाहेत ? मृत्यूचा हा क्रूर खेळ थांबवण्यासाठी गरज अाहे ती प्रामाणिक प्रयत्नांची. या प्रामाणिक प्रयत्नांमध्ये महत्वाचा वाटा फ्रंटलाइन वर्कर उचलत अाहेत. जीवाची पर्वा न करता ते रात्रंदिवस राबतही अाहेत. मात्र, अजूनही वरिष्ठ पदांवरील काही चमकाे अधिकारी गंभीर दिसत नाहीत. उंटावरून शेळ्या हाकणारे नेतृत्व अन् कागदी घाेडे नाचवणारे अधिकारीच काेराेना वाढीस कारणीभूत ठरत अाहेत.

कृतीशील विचारांची गरज असताना केवळ संधीसाधू स्टंटबाजीच पाहायला मिळत अाहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य अकाेलेकरांना बसत अाहे. वर्षभरापासून अालेल्या या संकटाला थाेपवण्यासाठी ठाेस उपाय-याेजना प्रशासनाकडून करण्यात अाल्या नाहीत. अाराेग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळाचा प्रश्न तर प्रलंबितच अाहे. लसीकरण माेहिमही अधिक प्रभावी करता अाली नाही. अाैषधी, अाॅक्सिजन, बेड उपलब्ध हाेत नसल्याने हाहाकार माजला अाहे. प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावाचे तर जागाेजागी दर्शन घडते अाहे. हाच समन्वयाचा अभाव लाेकांच्या जीवाशी खेळत अाहे. सैरभैर झालेल्या प्रशासनाला दिशा देण्यात पालकमंत्रीही कमी पडत अाहेत. पाहुण्या कलाकाराच्या भूमिकेत राहून जिल्ह्याला या संकटातून बाहेर काढता येणार नाही. त्यासाठी ठाेस भूमिका पार पाडावी लागेल. - संपादक

बातम्या आणखी आहेत...