जिल्हा नियोजन समिती:‘डीपीसी’ निवडणुकीच्या मतदारयादीवर आक्षेप नाही

जिल्हा नियोजन समितीमध्ये (डिपीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून सदस्य निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या मतदारयादीवर एकही आक्षेप नोंदवण्यात आलेला नाही. आक्षेप नोंदवण्याची मुदत २१ जून रोजी संपली. त्यामुळे डीपीसीच्या निवडणुकीसाठीचा पुढचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. जिल्हा परिषदेतून जिल्हा नियोजन समितीवर निवडूण जाणाऱ्यासाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास शासनाने काही दिवसांपूर्वी परवानगी दिली हाेती. त्यामुळे सदस्य निवडीची प्रक्रिया प्रशासाकडून सुरू करण्यात आली आहे. प्रथम आता मतदार यादीही प्रसिद्ध करण्यात आली . सदर यादीवर आक्षेप घेण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत एकही आक्षेप दाखल होऊ शकला नाही.

हे पाहत आहेत कामकाज ः जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी पदाची जबाबदारी अपर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे यांच्यावर सोपविली आहे. या निवडणूक अपर जिल्हाधिकारी खंडागळे हे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून कामकाज पाहत आहेत. सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून डॉ. मुकेश चव्हाण उपजिल्हाधिकारी ( निवडणूक) हे कामकाज पाहणार आहेत.

अशी होणार सदस्यांची निवड ः जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत ग्रामीण भागातील विकासाचे मुद्दे व समस्या मांडण्यासाठी १४ जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची निवडणुकीद्वारे निवड करणार आहे. त्यामध्ये सात महिला सदस्य व सात सर्वसाधारण सदस्यांचा समावेश असणार आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्यासह सर्वसाधारण प्रवर्गातून जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची निवड करण्यात येईल.

त्यामुळे घमासान

जिल्हा परिषदेत वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह दोन सभापती पदे वंचितकडे आहेत. मात्र ऑक्टाेबरमध्ये झालेल्या दोन सभापती पदांच्यानिवडणुकीत महाविकास आघाडीने भाजपच्या मदतीने विजय मिळवला होता.

सध्या ५३ सदस्य संख्या असलेल्या जि.प.मध्ये वंचितचे २५ आणि महाविकास आघाडीचे २३ व भाजपचे पाच सदस्य आहेत. महाविकास आघाडीतील शिवसेनेचे १२, काँग्रेस, राकाँचे प्रत्येकी चार सदस्य आहेत.

डिपीसीच्या सदस्यनिवडीच्या सूत्रानुसार जि.प.च्या साधरणपणे चार सदस्यांमागे डिपीसीमध्ये एका सदस्याचीनिवड होईल. त्यानुसार तूर्तास तरी सत्ताधारी ‘वंचित’चे ७, शिवसेनेचे ४, काँग्रेस, राकाँ व भाजपचा प्रत्येकी एक सदस्यनिवडून येऊ शकतो.