राजकारण:पदोन्नतीच्या मुद्द्यावर घमासान होण्यापूर्वीच जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा गुंडाळली; शिक्षण विभागाला मागितली माहिती

जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी व प्रशासनाच्या वादामुळे रखडलेल्या शिक्षण विभागातील पदोन्नतीच्या मुद्द्यावर घमासान होण्यापूर्वीच मंगळवारी ७ जूनला स्थायी समितीची सभा गुंडाळण्यात आली. याबाबत शविसेनेने शिक्षण विभागाला माहिती मागितली. मात्र ही माहिती सभागृहात आणण्यात आली. मात्र माहिती सभेत सादर होण्यापूर्वीच सभा संपल्याचे अध्यक्षांनी जाहीर केले.

शिक्षण विभागाच्या थांबलेल्या पदोन्नतीच्या मुद्द्यावर मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत शविसेनेचे गटनेते गोपाल दातकर यांनी किती पदे रिक्त आहेत, प्रक्रिया का रखडली, असे सवाल करीत माहिती सादर करण्याची मागणी केली. यावर विस्तार अधिकारी मनाकर यांनी सांगितले कि, प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी या रजेवर असून, त्यांचा प्रभार माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे आहे. तसेच माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी या न्यायालयीन कामासाठी बाहेर गावी गेल्या आहेत, असेही मानकर म्हणाले. यावर माहिती कार्यालयातून मागवण्यात यावी, अशी मागणी दातकर यांनी केली. थोड्या वेळाने ही माहिती घेऊन शिक्षण विभागातील संबंधित कर्मचारी सभागृहात आले. मात्र सभेत अन्य विषयांवर चर्चा सुरू असल्याने पदोन्नतीच्या प्रकरणी चर्चा बंद होती. तेवढ्यात सभाच संपल्याचे अध्यक्षा प्रतिभा भोजने यांनी जाहीर केले. सभेला उपाध्यक्षा सावित्री राठोड, सभापती स्फूर्ती गावंडे, आकाश सिरसाट, पंजाबराव वडाळ, सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीचे गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने, सदस्य चंद्रशेखर चिंचोळकर, गजानन पुंडकर, डॉ. प्रशांत अढाऊ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार यांच्यासह विविध विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

प्रस्तावित ग्रा.पं.चा ठराव बारगळला
हद्दवाढीत खरपमधील पाच पिंपळ हे गाव मनपामध्ये समाविष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे ४०० लोकसंख्या असलेले गाव हे अंधातरी आहे. या गावाला स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा देण्यात यावा, असा ठराव शासनाकडे पाठवण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे सदस्य गोपाल दातकर यांनी केली. मात्र हा विषय रितसर पंचायत विभागाकडून विषय सूचीवर घेऊन सादर होणे आवश्यक असून, जेणेकरून शासनाकडून त्रुटी निघणार नाही, असे ‘वंचित’चे गट नेते ज्ञानेश्वर सुलताने म्हणाले. यावर अकोला पंचायत समितीने पंचायत विभागाकडे प्रस्ताव सादर केल्याचे दातकर म्हणाले. याची माहिती घेऊन सांगतो, असे पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब बोटे म्हणाले. तेवढ्यात सभाच संपल्याचे जाहीर करण्यात आले. हा ठराव मंजूर न झाल्याने शविसेनेने ‘वंचित’वर टीका केली.

असे आहे प्रकरण
१) गत काही दिवसांपासून शिक्षण विभागातील पदोन्नती प्रकरणी जि.प. अध्यक्षा-उपाध्यक्ष विरुद्ध प्रशासन असा समना रंगला आहे. तिन्ही बाजूंनी ऐकमकांना पत्र पाठवण्यात आली. पदोन्नती प्रक्रियेची फाइल (नस्ती) उपाध्यक्षांनी स्वत:कडे ठेवून घेतल्याने पदोन्नती समितीची सभा झाली नाही. पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास त्याची जबाबदारी आपली राहिल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपाध्यक्षांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले होते. अशातच अध्यक्षांनी शिक्षण विभागाला याप्रक्रियेची चौकशी करण्याचा आदेश दिला.

२) पदोन्नतीप्रकरणी गत आठवड्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. या प्रक्रियेत काही किरकोळ त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्या दूर झाल्या असून, लवकरच पदोन्नती समितीच्या बैठकीत ही प्रक्रिया होणार आहे.

अध्यक्षांचा टोला
धोरणात्मक आणि अर्थविषयक निर्णय वेळेवर येणाऱ्या विषयांमध्ये घेता येत नाही, असे स्थायी समितीच्या सभेत उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र ग्रामपंचायतीचा ठराव घेण्याचा आग्रह शविसेना सदस्यांनी लावून धरला. यावर यापूर्वी वेळेवर घेतलेल्या ठरावांविरोधात तुम्हीच तर आयुक्तांकडे धाव घेतली होती, असे म्हणत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी स्थायी समितीच्या सभेत उपस्थित शविसेना सदस्यांना टोला लगावला.

सागवान विकले कोणी ?
अंदुरा ग्रा.पं. हद्दीतील शिकस्त सभागृह पाडले. यातील ८ ते १० लाखांचे सागवान ग्राम सेवकाला विकता येते काय, असा सवाल शविसेनेचे गाेपाल दातकर यांनी केले. यावर नवीन प्रभार घेतलेल्या बाळापूरच्या गट विकास अधिकाऱ्यांकडे पुरेशी माहिती नव्हती. त्यामुळे दातकर आक्रमक झाले. सागवानप्रकरणी एफआयआर करण्याची मागणी शविसेनेचे सदस्य प्रशांत अढाऊ यांनी केली.

अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी
जि.प.च्या मालमत्तेची माहिती सभेत सादर करण्यात आली नाही. यावर सदस्य डॉ. प्रशांत अढाऊ व गाेपाल दातकर यांनी प्रश्न विचारला. हे काम बांधकाम विभागाचे असल्याचे पंचायत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर आक्रमक होत सदस्यांनी थेट सीईओंनाच माहिती विचारली. सीईओंनी पंचायत विभागाला माहिती संकलित करण्यास सांगितले. यासाठी बांधकाम विभागाची मदत घ्या, असेही ते म्हणाले.

या मुद्द्यांवरही चर्चा
शिक्षकांच्या वेतन वाढीचा मुद्दा प्रलंबित असून, यावर निर्णय घेण्याची मागणी सदस्य गजानन पुंडकर यांनी केली.
वाडेगाव येथील कचराकुंडी व अन्य अपहारप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा दाखल होणे आवश्यक असल्याचे सदस्य चंद्रशेखर चिंचाेळकर म्हणाले. सभेत ताडपत्री वितरण योजनेला मंजुरी दिली. ३८ लाखांच्या याेजनेसाठी १२०० लाभार्थ्यांची िनवड होणार आहे.