आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खर्च वाढला:पाणीपुरवठा योजना आता 105 कोटींवरून झाली 135 कोटींची

श्रीकांत जोगळेकर | अकोला2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमृत योजने अंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील पाणीपुरवठा योजनेचा खर्च १०५ कोटींवरून आता १३५ कोटींवर पोहाेचला. शासनाने मूळ रकमेच्या खर्चातील निधी दिला. त्यामुळे उर्वरित खर्च करण्याचे आव्हान मनपासमोर उभे ठाकले असून, मनपाने वाढीव निधी मिळावा, या हेतूने सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे.

अमृत अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पाणी पुरवठा योजनेचे सबलीकरणसाठी ११३ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. नंतर हा प्रस्ताव रिव्हाईज केला. परिणामी या योजनेचा खर्च १०५ कोटी झाला. शासनाने रिव्हाईज प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या मंजूर रकमेनुसार केंद्र व राज्य शासनाने मनपाला निधी देखील दिला. या योजने अंतर्गत ८ जलकुंभ (सातचे काम पूर्ण), २९३ किमी.च्या जलवाहिन्या बदलल्या तर १९४ किमी. लांबीच्या नव्याने जलवाहिन्या टाकल्या. जलवाहिनी टाकताना रस्ते दुरुस्ती, नळजोडणी, स्काडा आॅटोमेशन आदी विविध कामे केली. ही योजना फक्त हद्दवाढ भागापुरतीच राबवली. मात्र मूळ मंजूर कामा व्यतिरिक्त अतिरिक्त कामे घेण्यात आली. यासह विविध कारणांनी योजनेचा खर्च वाढला.

६ कोटी जमवावे लागणार
मनपाने या वाढीव कामांसह सुधारीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला आहे. अद्याप शासनाने हा प्रस्ताव मंजूर केलेला नाही. शासनाने प्रस्ताव मंजूर न केल्यास मनपाला ३० कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. शासनाने हा प्रस्ताव मंजूर केला तरी मनपाला स्वत:चा २० टक्के हिस्सा म्हणजेच ६ कोटीची जमवाजमव करावी लागणार आहे.

यामुळे वाढला खर्च
मूळ मंजूर योजनेनुसार निविदा बोलावल्या. मात्र सहा टक्के वाढीव दराने निविदा प्राप्त झाल्या. त्यामुळे १०५ कोटी रुपयाचे काम ११० कोटी रुपयांना द्यावे लागले. ज्यावेळी योजना मंजूर झाली त्यावेळी जीएसटी आकारण्यात येत नव्हती. मात्र योजनेचे काम सुरू होण्यापूर्वी आणि निविदांना मंजुरी देताना जीएसटी लागू झाल्याने जीएसटीचा खर्च वाढला. हा खर्च मनपाने उचलावा, अशी अट काम घेणाऱ्या कंपनीने घातली. ही अट मनपाने मान्य केली. तसेच मनपाने योजनेत वाढीव कामांचा समावेश केला. यात विविध भागात जलवाहिना अंथरल्या, त्यामुळे रस्ता दुरुस्तीच्या खर्चात वाढ झाली. ही रक्कम तीन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली. या सर्व कारणांमुळे योजनेचा खर्च आता १३५ कोटींवर पोहाेचला आहे.

पालकमंत्र्यांकडे लक्ष
मनपाला ३० कोटी रुपये स्वत: वळते करणे अशक्य आहे. त्यामुळेच मनपाने सुधारित अहवाल शासनाकडे पाठवला आहे. हा अहवाल मंजूर झाल्यास मनपाला कोणतीही अडचण जाणार नाही. तूर्तास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडेच जिल्ह्याचे पालकत्व आहे. त्यामुळे दुसरा टप्पा मार्गी लागण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...