आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निर्णय:बाळापूर, पातुरातील विहिरींच्या अनुदानाचा मार्ग झाला मोकळा

अकोला7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • रोहयो मंत्र्यांचा आदेश, पाहणीनंतर अपूर्ण कामांना मिळणार मंजुरी

बाळापूर व पातूर तालुक्यात लक्षांकापेक्षा १ हजार ३१४ जास्त सिंचन विहिरींच्या अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पूर्ण झालेल्या विहिरींचे अनुदान संबंधित शेतकऱ्यांना मिळणार असून, काम सुरू न झालेल्या विहिरींबाबत तपासणी करून नवीन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. याप्रकरणी रोजगार हमी योजना मंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला शविसेनेचे आमदार नितीन देशमुख, जिल्हाधिकारी नीमा आरोरा यांच्यासह बिडीओंही उपस्थित होते.

पातूर व बाळापूर तालुक्यात शेतकऱ्यांनी २०१५मध्ये रोगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरी खोदल्या होत्या. शेतकऱ्यांना त्यांना २० ते ३० टक्के अनुदानाची रक्कमही मिळाली होती. मात्र अनुदानाची रक्कम थकल्याने शेतकऱ्यांनी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झजविले. तरीही पैसे मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (सीईओ) कक्षात ठिय्या आंदोलन केले होते. दरम्यान विहिरींच्या अनुदानाबाबत शिवसेनेचे आमदार नितीन देशमुख यांनी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी अनेकदा चर्चा केली होती. मात्र त्यावर ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे शुक्रवारी रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या दालनात बैठक झाली.

विहिरींचे काम पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार शासन अनुदान लक्षांकापेक्षा जादा विहिरी पूर्ण झाल्या असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रीस्तरावरच झाला आहे. त्यामुळे त्यांना तपासणीअंती पैसे मिळणार आहे. तसेच मंजुरी मिळाल्यानंतरही अद्यापही विहिरीचे खोदकामच सुरू न केलेल्या ठिकाणी अधिकारी पाहणी करुन कागदपत्रांची तपासणी करणार आहेत. त्यानंतर या कामांना नवीन प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येईल.

तत्कालीन बीडीओ, शाखा अभियंता दोषी
लक्षांकापेक्षा जादा सिंचन विहिरींना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी देणारे तत्कालीन गटविकास अधिकारी व संबंधित शाखा अभियंता जबाबदार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी एकदा शेतकऱ्यांशी चर्चेदरम्यान मान्य केले होते. या प्रक्रियेत एकूण १० गट विकास अधिकारी, शाखा अभियंते ५ आिण ४१ ग्रामेसवकांचा समावेश होता. यामध्ये बाळापूरच्या २३ आिण पातूरच्या १८ ग्रामसेवकांचा समावेश होता. आता याप्रकरणी अनुदान मिळणार असले तरी संबंधितांवर कार्यवाही होणार काय, हे पाहणे औत्सुक्याचे राहणार आहे.

शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी असा केला पाठपुरावा
शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी चार वर्षे पाठपुरावा केला. तत्कालीन पालकमंत्री ते सीईओ यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला. बिडीओ २०१७ व २०१८मध्ये रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडे लक्षांक वाढवून मिळावा, यासाठी पत्र दिले होते. तत्कालीन जि.प. सदस्य नितीन देशमुख यांचीही भेट घेतली होती. अखेर आता मंत्रीस्तरावरच हा प्रश्न सुटला आहे.

>सिंचन विहिरींचा बाळापूर तालुक्यात ४३१ लक्षांक होता. मात्र १ हजार २२२ विहिरींना मंजुरी प्रदान करण्यात आली. मंजुरीसाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळून लक्षांक नसतानाही विहिरींचा मंजुरी देण्यात आली. शेतकऱ्यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर १८९ विहिरींचे खोदकाम (मस्टर ) सुरू झाले होते. त्यानंतर २४६ शेतकऱ्यांना पहिला हप्ताही (अनुदान) देण्यात आला. मात्र लक्षांकापेक्षा जादा वहिरींना मंजुरी दिल्याची उपरती प्रशासनाला झाल्याने अधिकाऱ्यांनी उर्वरित पैसे देण्यास नकार दिला होता.

>पातूर तालुक्यात २८ ग्रामपंचायत क्षेत्रात सिंचन विहिरींचा घोळ करण्यात आला. ७७७ लक्षांक असतानाही प्रत्यक्षात मात्र १३०० विहिरी मंजूर करण्यात आल्या. जादा मंजुरी दिलेल्या विहिरींची संख्या ५२३ होती. त्यापैकी १५४ विहिरींचे काम सुरु झाले आणि संबंधित शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता (अनुदान) देण्यात आला. मात्र आता उर्वरित अनुदान प्रशासनाकडून रोखण्यात आले होते.

बातम्या आणखी आहेत...