विभाग नियंत्रकांना निवेदन, लाभ देण्याची मागणी‎:एसटीचे ‘ते’ कर्मचारी सेवा‎ विषयक लाभांपासून वंचित‎

अकोला विभागातील जवळ ८९‎ कर्मचाऱ्यांना माहे मार्च २०२१ मध्ये‎ अधिसंख्या पदावर वर्ग करण्यात‎ आले होते. त्यामधील ५५‎ कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालय,‎ मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथून‎ स्थगनादेश प्राप्त केले होते. उच्च‎ न्यायालयाकडून स्थगनादेश प्राप्त‎ करुन सुध्दा या कर्मचाऱ्यांना सेवा‎ विषयक लाभांपासून वंचित‎ ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे हे‎ लाभ देण्याची मागणी करणारे‎ निवेदन कर्मचाऱ्यांकडून विभाग‎ नियंत्रकाकडे करण्यात आले‎ आहे.‎ कर्मचाऱ्यांना त्वरित लाभ न‎ मिळाल्यास तिव्र आंदोलन‎ करण्याचा इशारा महाराष्ट्र एसटी‎ कामगार सेनेकडून देण्यात आला‎ आहे. या बाबत कामगार सेनेनी‎ अनेकदा निवेदने दिलेली आहेत.‎

तरीसुध्दा या बाबत उपरोक्त‎ कर्मचाऱ्यांबाबत कोणताही‎ सकारात्मक विचार करण्यात‎ आलेला नाही.‎ ज्या कर्मचाऱ्यांनी अधिसंख्या‎ पदाच्या आदेशा विरोधात उच्च‎ न्यायालय, मुंबई खंडपीठ‎ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल‎ केल्या होत्या. त्यामध्ये अधिसंख्या‎ कर्मचाऱ्यांबाबत //"अनुसूचित‎ जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैद्य‎ ठरल्यामुळे ज्या शासकीय‎ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना‎ अधिसंख्या पदावर वर्ग केले आहे.‎ अशा अधिसंख्या पदावरील‎ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवा‎ विषयक तसेच सेवा निवृत्तीचे‎ लाभ देण्यात यावे, यामध्ये‎ पदोन्नती व अनुकंपा धोरण याचा‎ लाभ मिळणार नाही, असे नमुद‎ केलेले आहे.‎

तरी अकोला विभागाकडून‎ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे.‎ न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकिचा‎ अर्थ काढण्यात येत असून‎ कर्मचाऱ्यांना याबाबत वेठीस‎ धरण्यात येत आहे. दरम्यान‎ वेतनवाढ, न देण्यात आलेले दोन‎ वर्षाचे दिवाळी सामुग्र अनुदान‎ आणि मागील थकबाकी त्वरीत‎ देण्यात यावी.‎ या बाबत कामगार सेना विभाग‎ अकोला यांनी संबंधीत‎ अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेवून लेखी‎ निवेदन दिलेले आहेत. वरील‎ लाभ त्वरीत न दिल्यास पुढील‎ काळात तीव्र आंदोलन करण्यात‎ येईल, असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी‎ दिला आहे.‎