आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतरस्ता प्रकरण:झाडांमुळे अडली शेतकऱ्यांची वाट; लोकआयुक्तांकडे आज सुनावणी

अकोला2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बाळापूर तालुक्यातील शेतरस्ता प्रकरणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी रस्ता मोकळा करण्याचा आदेश दिल्यानंतरही रस्त्यातील झाडे काढण्यात येत नसल्याने हे प्रकरण आता लोकआयुक्तांकडे गेले आहे. याप्रकरणी सोमवारी ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणी होणार आहे. रस्ता मोकळा होत नसल्याने संबंधित शेतकरी त्रस्त झाले असून, यंदा तरी पीक घेण्यासाठी शेतात जाणे शक्य होईल कि नाही, असा प्रश्न या शेतकऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे.

बाळापूर तालुक्यातील गायगाव भाग-२ मध्ये ३.१४ मिटर रुंदीचा एक रस्ता हा सरकारी शेतरस्ता असल्याचा दावा अजय रूईकर, श्रीराम कुटाफळे, विजय कुटाफळे, संजय कुटाफळे, अनिल कुटाफळे या शेतकऱ्यांनी केला आहे. मात्र हा शेतरस्ता बंद करुन त्यावर अतिक्रमण करण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला होता. सरकारी नकाशामध्येही हा रस्ताच आहे. रस्त्यासाठी उपरोक्त अर्जदार शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, उच्च न्यायालय व पुन्हा बाळापूर तहसील कार्यालयाचे उंबरठे ६ वर्षे झिजविले होते. मात्र अद्यापही हा रस्ता मोकळा झालेला नाही.

...अखेर लोकायुक्तांकडे धाव : शेतरस्त्यामध्ये झाडे असून, याबाबत अर्जदार, तहसील कार्यालय, व वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयात पत्रव्यवहार झाला. अर्जदारांनी वनविभागाला २६ नाेव्हेंबर रोजी पत्र सादर केले. झाडांमुळे शेतरस्त्यांमध्ये अडथळा निर्माण होत असून, रस्ता मोकळा करून देण्याचा उल्लेख करण्यात आला. मात्र यातील एका झाडावर खसरा मालकाचा हक्क असल्याचा दावा करीत याबाबत मालकाचा अर्ज आवश्यक असल्याचे वनविभागाने नमूद केले. तहसील कार्यालयाने वनविभागाला ३० मार्च २०२२ रोजी पत्र दिले. शेतरस्ता मोकळा होण्यासाठी झाड ताेडणे आवश्यक असून, आपणाकडून याबाबची कारवाई व्हावी, असेही तहसीलदारांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे तरीही शेत रस्ता का मोकळा होत नाही, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.

काय होते आदेशात ? : शेतरस्ता प्रकरणी अर्जदारांना पुनर्निरीक्षण अर्ज मंजूर करण्यात येत असल्याचे एसडीआेंनी आदेशात नमूद केले होते. अर्जदारांच्या रस्त्याच्या वहविाटीस गैरअर्जदारांनी अडथळा निर्माण करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तहसीलदारांनी रस्त्यावरील अतिक्रमण दूर करून वादग्रस्त रस्ता मोकळा करून द्यावा, असेही एसडीओंनी आदेशात स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांना रस्ता मोकळा होण्यासाठी का पुढाकार घेत नाहीत, असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे.

अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली होती प्रत्यक्ष पाहणी
शेतरस्ता प्रकरणी काही दविसांपूर्वी एसडीओंनी प्रत्यक्ष पाहणीही केली होती. शेतकऱ्यांना वहविाटीसाठी सुरु असलेल्या प्रकरणातील रस्त्यासह अन्य रस्ताच नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले आिण अधिकारीही त्याच निष्कर्षाप्रत आल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते. रस्ताच नसल्याने पेरणी करण्यात येणार नसल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या नविेदनात दिला होता. अखेर याप्रकरणी सुनावणीअंती अर्जदार शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता.

बातम्या आणखी आहेत...