कर्जमुक्तीकडे:सावकारी कर्जमाफीसाठी अडीच काेटी मंजूर; 1 हजार 438 शेतकऱ्यांना लाभ

शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकरांकडून घेतलेल्या कर्जासाठी दाेन काेटी ४० लाख १३ हजार २८० रुपये मंजूर झाले आहे. याचा लाभ १ हजार ४३८ शेतकऱ्यांना िमळणार असून, त्यांना भविष्यात कर्ज मिळण्याचा मार्ग माेकळा झाला आहे. कर्जबारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढतच असताना कर्जमुक्तीसाठी िनधी मंजूर झाल्याने शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात का हाेईना दिलासा िमळाला आहे.

निसर्गाचा लहरीपणा, निकृष्ट बियाणे, शेतमालाला भाव न मिळणे, शेतीसाठी वाढणारा खर्च आदींमुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डाेंगर वाढतच जाताे. परिणामी बँकांकडून घेतलेले कर्ज फेडणे शक्य हाेत नाही. अनेकांना खासगी कर्जासाठी सावकाराकडे धाव घ्यावी लागते. यासाठी शेतकरी साेने गहाण ठेवताे. मात्र अशा कर्जमाफीसाठी शासनाकडे यापूर्वी तरतूद नव्हती. २०१५मध्ये शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेेले कर्ज शासनामार्फत संबंिधत सावकारांना अदा करून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

मात्र यात कार्यक्षेत्राची अट हाेती. त्यामुळे २०१९ मध्ये शासनाने अट रद्द केली. परिणामी सावकारांनी कार्यक्षेत्राबाहेरील कर्जवाटप केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मार्ग माेकळा झाला हाेता. अखेर अकाेला िजल्ह्यातील अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी निधी मंजूर झाला आहे. लवकरच सहकार विभागाकडून वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण हाेणार आहे.

अशी आहे स्थिती
सभेत एकूण २ हजार ३३९ पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या ६ काेटी ५ लाख ८४ हजार ९१० एवढ्या रक्कमेस मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी आतापर्यंत ९०२ पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांसाठी ३ काेटी ७६ लाख ७१ हजार ६३० एवढा निधी वितरीत करण्यात आला.

सध्या १ हजार ४३८ शेतकऱ्यांसाठी २ काेटी ४० हजार १२ हजार २८० रुपयांची आवश्यकता आहे. हा निधी मंजूर झाला आहे.

ही आहेत कारणे
निसर्गाचा लहरीपणा, निकृष्ट बियाणे, शेतमालाला याेग्य भाव न िमळणे, शेतीसाठी वाढणारा खर्च आदींमुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डाेंगर वाढतच जाताे. परिणामी बँकांकडून घेतलेले कर्ज फेडणे शक्य हाेत नाही.

दहा सभांमध्ये चर्चा : सावकारी कर्जमाफीबाबत गत दाेन वर्षात जिल्हाधिकारी कार्यालयालयात दहा सभा झाल्या. या वेळी िजल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालयाचे अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित हाेते. या सभा िजल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्या. या सभांमध्ये पात्र शेतकरी, कर्जमाफीची मान्यता आदींवर चर्चा झाली आणि प्रस्तावांना मान्यता प्रदान करण्यात आली.