आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अकोल्यातील महापालिकेचे विविध प्रकल्प रखडलेले:उपमुख्यमंत्री फडणवीसांच्या बैठकीत दिलासा मिळणार?

अकोला2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महापालिकेचे अनेक प्रकल्प लहान-सहान कारणांमुळे रखडले आहेत. यापैकी काही प्रकल्प अकोलेकरांसाठी असल्याने गेल्या अनेक महिन्यापासून नागरिक त्रस्त झाले आहेत. तर काही प्रकल्पामुळे महापालिकेला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आजच्या बैठकीत दिलासा मिळणार की ही बैठक केवळ बैठकच ठरणार? याकडे लक्ष लागले आहे.

सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे कार्यान्विती करण रखडले

सौरऊर्जा कार्यान्वित करण्यासाठी येणाऱ्या अतिरिक्त खर्चास सहमती असल्याचे पत्र महापालिकेने मेडा (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरण) ला देवून दोन महिन्याचा कालावधी होवूनही अद्याप नेट मिटरींगच्या कामास प्रारंभ केलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेला महिन्याकाठी 18 लाख रुपयाचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा डीपीआर मेडा (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरण) मार्फत शासनाकडे पाठण्यात आला होता. 1400 किलोवॅट वीज निर्मिती होणार आहे. यापैकी 990 केव्ही क्षमतेचा प्रकल्प जलशुद्धीकरण केंद्र परिसरात तर उर्वरित प्रकल्प शिलोडा येथील मलजलशुद्धीकरण केंद्र परिसरात उभारण्यात आला. जलशुद्धीकरण केंद्र आणि मलजलशुद्धीकरण केंद्र परिसरातील सौरऊर्जा प्रकल्प रोहित्रातील वाढीव दुरुस्ती (उपकरण बदलणे) खर्चात वाढ झाल्याने या खर्चाच्या सहमतीचे पत्र मेडाने महापालिकेस मागीतले. महापालिकेने मेडा ला सहमती पत्र पाठवले. 36 लाख रुपयाचा भरणाही केला. मात्र दोन महिने लोटुनही अद्याप कामास प्रारंभ झालेला नाही. जलशुद्धीकरण केंद्रातील 15 लाखांचे तर शिलोडा येथील मलजलशुद्धीकरण केंद्रातील 3 लाख रुपयाचे विद्युत देयकाचा भरणा मनपाला करावा लागत आहे. डिसेंबर मध्ये प्रकल्प पूर्ण झाल्या नंतर जानेवारी महिन्यात नेट मिटरींगचे काम होणे अपेक्षित होते. प्रकल्प कार्यान्वित न झाल्याने आता पर्यंत महापालिकेला पावणे दोन कोटी रुपयाचा खर्च देयकावर करावा लागला आहे.

सौर ऊर्जा प्रकल्पाला मंजुरी मिळेल का?

महापालिका प्रशासकीय इमारत परिसरात सौर ऊर्जेचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. 60 किलो वॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पासाठी 40 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रस्तावाला मेडानेही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या प्रकल्पासाठी निधी मंजुर झाल्यास या प्रकल्पाचे काम सुरु करता येणे शक्य आहे. या प्रकल्पाला 40 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर यातून महापालिकेला 60 किलो वॅट वीज उपलब्ध होणार आहे. यानुसार 65 हजार रुपये प्रतिकिलो वॅट खर्च येणार आहे. महापालिकेचे विद्युत देयक पाहाता, हा खर्च 72 महिन्यात वसुल होवू शकतो.

बातम्या आणखी आहेत...