आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित मदत द्या:जिल्हा परिषद, स्थायी समितीच्या सभेत ठराव; प्रस्ताव शासनाला सादर हाेणार

अकोलाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत वितरीत करण्यात यावी, असा ठराव शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला. हा ठराव राज्य शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. हा ठराव मांडताना सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीच्या गट नेत्यांनी राज्यात आणि केंद्रात सत्ता असलेल्या भाजपवर टीकास्त्र साेडले.

मात्र. याला सभेत उपस्थित असलेल्या भाजपच्या दाेन्ही सदस्यांनी प्रत्यत्तुर दिले नाही. साेमवारी झालेल्या जिल्हा नियाेजन समितीच्या निवडणुकीत वंचित व भाजपने एकमेकांना साथ दिल्याची चर्चा रंगली असतानाही वंचितने मात्र, भाजपवर निशाणा साधण्याची संधी साेडली नाही, हे सभेत दिसून आले.

आधीच जून महिन्यात वेळेवर पाऊस न झाल्यास पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. अशातच जुलै व ऑगस्ट महिन्यातील पुरामुळे शेतातील पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. पिकांची हानी झाल्याने तिबार पेरणीची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. दरम्यान शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्याच्या सभेत वंचित बहुजन आघाडीचे गट नेते ज्ञानेश्वर सुलताने शेतकऱ्यांन मदत देण्याचा ठराव मांडला.

असे झाले यंदा नुकसान

जून व जुलै महिन्यात 88 हजार 868 शेतकऱ्यांच्या पिकांना फटका बसला. 77 हजार 747 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. काेरडवाहू क्षेत्रावरील 75 हजार 838 हेक्टर, बागायती क्षेत्रातील 101 हेक्टर आणि 82.75 हेक्टर क्षेत्रातील फळांची हानी झाली आहे. तसेच अतिवृष्टी, पूर परिस्थितीमुळे 1 हजार 724 हेक्टर जमिन खरडून गेली आहे.

गस्टमध्ये अतिवृष्टीमुळे बार्शीटाकळी 2 हजार 360 हेक्टरवरील आणि पातूर तालुक्यातील 64 हेक्टरवरील पिकांना फटका बसला हाेता.

सरकार असंवेदनशील

सरकारच शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करीत आहे काय, असा सवाल करीत राज्य व केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर असंवेदनशील असल्याची टीका वंचित बहुजन आघाडीचे गट नेते ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी केली.

पुढील वर्षीपासून शेतकऱ्यांना कर्ज देताना बॅंका सिबील स्कोर तपासणार आहेत. स्काेर 700 असलेल्या अर्जदारांनाच कर्ज मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 95 टक्के शेतकरी पिक कर्जापासून मुकतील. याबाबत बॅंकांनी 15 जुलै रोजी पत्रक काढले असेही ते म्हणाले. त्यामुळे ही अट रद्द करण्याचा ठराव करून तो सरकारला पाठविण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला.

बातम्या आणखी आहेत...