शेतकरी आत्महत्या:विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक विभागात 8 महिन्यांत 1,564 शेतकरी आत्महत्या; लॉकडाऊन, कापूस कोंडी, बोगस बियाण्यांनी शेतकऱ्यांवर ताण

यंदा जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांत विदर्भ, मराठवाडा व नाशिक विभागात एकूण १५६४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. लॉकडाऊनमुळे बंद बाजारपेठा, कापूस विक्रीत झालेली कोंडी, कृषी मालाचे पडलेले भाव, बोगस बियाणे, दुबार-तिबार पेरणी यामुळे त्रस्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे तज्ञांचे मत आहे. राज्यात कोरोनामुळे लॉकडाऊन लागले. बाजारपेठा बंद झाल्या. शेतकऱ्यांना आपले कृषी उत्पादन शहरात आणणे जिकिरीचे बनले. व्यापाऱ्यांनी याचा फायदा उचलत भाव पाडले. मिळेल त्या भावात ‌िवक्री करणे शेतकऱ्यांना भाग पडले. विदर्भ, मराठवाड्यात कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागली. ज्यांनी कापूस विकला त्याचे पैसे सप्टेंबरपर्यंतही मिळाले नाहीत. त्यातच उसनवारी करत, कर्ज घेत पेरण्या कराव्या लागल्या. त्यात सोयाबीनचे बियाणे बोगस निघाले. अनेक ठिकाणी दुबार-तिबार पेरणी करावी लागली. आता खरिपातील प्रमुख पिकांवर रोग-किडींचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. सोयाबीन पिवळे पडत आहे. या सर्व बाबींचा ताण शेतकऱ्यांवर आला. त्याचे अर्थचक्र बिघडले. यामुळे यंदा अमरावती विभागात गतवर्षीच्या तुलनेत जास्त आत्महत्या झाल्याचे आकडेवारी सांगते.

सरकार कोरोनात व्यस्त

सरकार व प्रशासन हे कोरोनात व्यस्त आहेत. कोरोना काळात शेतकऱ्यांचा शेतमाल विकला गेला नाही. हमीभाव नाही, अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्याने आत्महत्या वाढल्या. सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. - किशोर तिवारी, अध्यक्ष, शेतकरी स्वावलंबन मिशन

सरकारकडून मदत नाही

कोरोना काळात कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना वाट पाहावी लागली. अनेकांनी कमी दराने व्यापाऱ्यांना माल विकला. अद्याप अनेकांना विकलेल्या कापसाचे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यानंतर बोगस बियाण्यांमुळे दुबार पेरणी करावी लागली. खोडकिडीमुळे सोयाबीन उद््ध्वस्त झाले. संत्रा उत्पादकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण केले नाही. सरकारकडून कोणतीही मदत नसल्याने आत्महत्या वाढल्या आहेत. - डॉ. अनिल बोंडे, माजी कृषिमंत्री.

निर्यातबंदीमुळे कांद्याचा वांधा

नाशिक विभागाला कांदा निर्यातीचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. अतिवृष्टी, अवेळी पावसाने नाशिक विभागात या आधी भाजीपाला, केळी, द्राक्षाचे मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीमुळे कांदा चाळीत नासत असताना निर्यातबंदीचा निर्णय झाल्याने विभागातील कांदा उत्पादक हवालदिल झाले आहेत.